मेळघाटातील घनदाट जंगलतोडीविरोधात न्यायालयीन लढा
नवीन जलविद्युत प्रकल्पामुळे वन्यप्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

रस्त्याला आडकाठी अन प्रकल्पासाठी पायघड्या कशा
धारणी /19 नोव्हेंबर- अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यात असलेल्या आडनदी येथे 1500 मेगावॉट क्षमतेचा पाणी साठवून वीज बनवणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी तब्बल 240 हेक्टर घनदाट जंगल तोडण्यात येणार असल्याने मेळघाटच्या अस्तित्वावर मोठे संकट कोसळले आहे. कर्जतच्या भीमाशंकर पाठोपाठ आता मेळघाटच्या हिरव्यागार वनराईवर कुर्हाड चालवली जाणार असल्याने निसर्गप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली असून या विरोधात अधिवक्ता वैशाली फलके-बोबडे यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या मेळघाटच्या कुशीत आता विकासकामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. अचलपूर तालुक्यातील सपन नदी प्रकल्पातील पाण्याचा वापर करून चिखलदरा तालुक्यातील आडनदी परिसरात हा नवा वीज प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासाठी अदानी जलविद्युत विभागासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी तब्बल 8 हजार 250 कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक भागातील सुमारे 4 हजार 800 तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल असा दावा प्रशासकीय आणि कंपनी स्तरावरून केला जात आहे. मात्र या रोजगाराच्या आकड्यांपेक्षा मेळघाटच्या मूळ निसर्गसंपत्तीचे काय होणार हा प्रश्न आता गावागावांत आणि वाड्यापाड्यांवर चर्चेचा विषय ठरला आहे. मेळघाटचा हा संपूर्ण परिसर व्याघ्र प्रकल्पाच्या राखीव आणि संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. या भागात वाघ, बिबट्या यांसह अनेक दुर्मीळ वन्यप्राण्यांचा मुक्त संचार असतो. खुद्द व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनानेही या भागात वन्यजीवांचा मोठा वावर असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. अशा अतिसंवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड झाली तर वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक संचारमार्गात मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. याचा थेट आणि गंभीर परिणाम संपूर्ण मेळघाटच्या परिसंस्थेवर तसेच येथील जैवविविधतेवर झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.मेळघाटातील स्थानिक आदिवासी आणि गावकर्यांच्या मूलभूत सुविधांसाठी साधा रस्ता तयार करायचा असेल तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवताना नाकीनऊ येतात. गावातील रस्ते, वीज आणि पाण्याच्या प्रश्नांसाठी झाडे तोडायची वेळ आली तर नियम आणि कायद्याचे बोट दाखवून कामे अडवली जातात. मग सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीसाठी एक नियम आणि मोठ्या उद्योगपतींच्या प्रकल्पासाठी 240 हेक्टर जंगलावर कुर्हाड चालवायला वेगळा नियम कसा लावला जातो असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी विचारत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत मेळघाटचे हे जंगल आणि येथील पट्टेरी वाघांचा अधिवास वाचवण्यासाठी आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचा पक्का निर्धार पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे.





