चांदूरबाजारात आदेश बायोमेट्रिक हजेरीचे, पण कार्यालयातून मशिनच गायब
आदेश कागदावरच, अनेक विभागांत अंमलबजावणीचा प्रश्न कायम

चांदुर बाजार/18 नोव्हेंबर : शासकीय कर्मचार्यांनी कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहावे, कामकाजात शिस्त असावी आणि प्रत्येक कर्मचार्याच्या उपस्थितीची पारदर्शक नोंद व्हावी, यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक हजेरीचा आदेश दिला. मात्र, अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करण्याची भाषा केली जात असताना काही कार्यालयांत बायोमेट्रिक मशीनच उपलब्ध नसल्याची बाब समोर येत असेल, तर हा प्रशासनाचा कारभार म्हणायचा की निव्वळ फार्स?
कर्मचार्यांना बायोमेट्रिक हजेरीचे आदेश द्यायचे, नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यायचे; मात्र ज्या मशीनवर हजेरी नोंदवायची तीच उपलब्ध करून द्यायची नाही, हा विरोधाभास नेमका कशासाठी? शासनाचे आदेश काढताना प्रशासनाने आवश्यक सुविधांचा विचार केला होता की केवळ कागदोपत्री आदेश काढून जबाबदारी झटकली?असे होता कामा नये. ज्या कार्यालयात मशीन नाही त्या ठिकाणी तात्काळ मशीन लावणे आवश्यक आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये वेळेचे बंधन आणि कर्मचार्यांची उपस्थिती निश्चितच महत्त्वाची आहे. मात्र, नियमांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आवश्यक यंत्रणा उभारणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मशीन नसताना बायोमेट्रिक हजेरीची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे कर्मचार्यांना अडचणीत टाकण्यासारखेच आहे.
सामान्य नागरिकांना शासकीय कामांसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा परिस्थितीत कार्यालयीन शिस्त आणि पारदर्शकता असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मग बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्याबाबत चालढकल का? निधी उपलब्ध नाही, तांत्रिक अडचण आहे की अधिकार्यांचे दुर्लक्ष? याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.





