घर म्हणजे केवळ भिंती नव्हे तर स्वप्नांचा किल्ला

-‘बुलडोझर न्याय’वर नोंदविले मत
-इटलीत मांडली संविधानाची गौरवगाथा
नवी दिल्ली/ 20 जून : भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी इटलीतील मिलान कोर्ट ऑफ अपील येथे उपस्थित न्यायाधीशांसमोर भारताच्या संविधानाच्या 75 वर्षांच्या प्रवासावर भाष्य केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्याच्या भूमिकेचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी ‘बुलडोझर न्याय’ रोखणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत सांगितले की, कार्यकारी मंडळी न्यायप्रक्रियेविना एखाद्याचे घर पाडू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट सांगितले की, कार्यकारी यंत्रणा न्यायाधीश, न्यायनिर्णायक आणि शिक्षा देणारी अशी तिहेरी भूमिका पार पाडू शकत नाही. त्यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 मधील निर्णयाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता आरोपींची घरे पाडण्याच्या कारवाईला आळा घालण्यात आला होता.
गवई म्हणाले, घर बांधणे म्हणजे केवळ मालमत्ता नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकाच्या कष्टांचे, स्वप्नांचे आणि भविष्याच्या सुरक्षिततेचे प्रतीक असते. त्यांनी सांगितले की, निवार्‍याचा अधिकार हा अनुच्छेद 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, 75 वर्षांत भारतीय संविधानाने गरिब, वंचित आणि मागास समाजघटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय घडवून आणण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, जरी संसद आणि सरकारने अनेक कायदे व धोरणे राबवली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक-आर्थिक हक्कांना मूर्त स्वरूप देत त्यांना अंमलबजावणीय मूलभूत अधिकारांमध्ये रूपांतरित केले.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे दलित सरन्यायाधीश असून, त्यांनी अभिमानाने सांगितले की, मी संविधानाच्या मूल्यांचा परिणाम आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी केलेल्या सकारात्मक कृती धोरणांमुळे मी आज इथे आहे. त्यांनी स्वतंत्र भारतातील सुरुवातीच्या काळातील जमीन सुधारणा, भूमिहीनांसाठी कायदे, तसेच सामाजिक आरक्षण यांचा उल्लेख करत सांगितले की, हे सर्व उपक्रम संविधानाच्या समाजकल्याणवादी दृष्टिकोनाचे प्रतिक होते. गवई यांनी इटलीतील मंचावर भारताच्या संविधानाची गौरवगाथा प्रभावीपणे मांडली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे देशातील कार्यकारी यंत्रणेला कायद्याचे पालन करण्याची सक्ती झाली असल्याचे अधोरेखित केले. ‘बुलडोझर न्याय’ थांबवण्याचा निर्णय हा लोकशाही आणि संविधानिक मूल्यांचा विजय असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.