राज्य शासनाच्या औद्योगिक क्रांतीला वेग

मुंबई /24 फेब्रुवारी : राज्य शासनाच्या इज ऑफ डुईंग बिजनेस धोरणातंर्गत राज्यातील लाल, नारिंगी आणि हरित आस्थापनांच्या उद्योग उभारणी, संमतीपत्र मंजुरी व त्याचे नूतनीकरण यासाठी मंजूर करण्याचा कालावधी हा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी केल्याने राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र शासनाचे इज ऑफ डुईंग बिजनेस धोरण व राज्य शासनाने आखलेले विकसित महाराष्ट्र 2047 या धोरणांतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील औदयोगिक आस्थापनांना हरित संवर्गातील उद्योग उभारणीसाठी, उद्योग सुरू करण्यासाठी आणि सदर उद्योगांचे संमतीपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी यापूर्वी असलेला 30 दिवसांचा कालावधी कमी करून तो 15 दिवस करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाचे इज ऑफ डुईंग बिजनेस धोरण व राज्य शासनाने आखलेले विकसित महाराष्ट्र 2047 या धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील औदयोगिक आस्थापनांना हरित संवर्गातील उदयोग उभारणीसाठी, उदयोग सुरू करण्यासाठी आणि सदर उदयोगांचे संमतीपत्र नुतनीकरण करण्यासाठी यापूर्वी असलेला 30 दिवसांचा कालावधी कमी करून तो 15 दिवस करण्यात आला आहे. नारिंगी संवर्गासाठी उदयोग उभारणीसाठी संमतीपत्र मंजूर करण्याचा 45 दिवसांचा कालावधी 24 दिवस केला असून या संवर्गातील उदयोग सुरू करणे किंवा संमतीपत्राचे नुतनीकरण करणे याचा 60 दिवसांचा कालावधी आता 24 दिवस केला आहे. लाल श्रेणीतील उदयोगांसाठी उदयोग उभारणीच्या संमतीपत्रासाठी असणारा 60 दिवसांचा कालावधी, उदयोग सुरू करण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी तर संमतीपत्राचे नुतनीकरण करण्यासाठी असलेला 120 दिवसांचा कालावधी हा आता केवळ 40 दिवस असणार आहे.