राज्यातील 316 अधिकारी निलंबित

* अजून 5 हजार कर्मचारी रडारवर
* आ. श्रीकांत भारतीय यांची लक्षवेधी

मुंबई/4 मार्च – राज्यात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. 28 जिल्हा परिषदांमधील 10,922 दिव्यांग अधिकारी व कर्मचार्‍यांपैकी 6,218 जणांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यातील 316 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना अतुल सावे यांनी सांगितले की, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगता असलेल्या तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 316 अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अंतरिम अहवाला नुसार, राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये 10,922 दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी 6,218 जणांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अजूनही सुमारे पाच हजार जणांची तपासणी बाकी आहे. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, दिव्यांग योजनांचा गैरवापर करणार्‍यांविरुद्ध कठोर मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने सर्व 34 जिल्हा परिषदांना प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना लेखी निर्देश देत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या या कारवाईमुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणार्‍यांविरोधात कठोर संदेश गेला असून पुढील काळात आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.