शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी कटिबद्ध

* 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय

* एक समिती स्थापन

नागपूर/14 डिसेंबर – मागील काही महिन्यांपासून शेतकर्‍यांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत आहे. विरोधक आणि शेतकरी संघटनांकडून या संदर्भात सतत दबाव निर्माण केला जात आहे. आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीच्या योजनेंचा ठराव करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
विधानसभेत बोलताना फडणवीस यांनी महायुती सरकारच्या काळात घेतलेल्या विविध धोरणात्मक निर्णयांची माहिती दिली. कर्जमाफीसंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, अत्यधिक पावसामुळे राज्याच्या अर्थवस्थेवर ताण आल्यानंतर बजेटवरील दबाव वाढला आहे, तरीही सरकार शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेईल. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची आहे, हे आम्ही घोषित केले आहे आणि यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, कर्जमाफीचे महत्त्व विशद करतांना, शेतकर्‍यांना फायद्याचा पोचावा यावर भर दिला. कुठल्याही परिस्थितीत कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला पाहिजे, बँकांना नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी 2017 आणि 2020 मध्ये कर्जमाफीची योजना लागू करण्यात आली होती, परंतु तरीही शेतकर्‍यांकडून कर्जमाफीची मागणी कायम आहे. यावरून त्यांनी मान्य केले की, कर्जमाफीच्या योजनेतील काही अडचणी आहेत आणि शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीतही काही सुधारणा आवश्यक आहे.हे सर्व असले तरी शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी कर्जमाफी लागू करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी एक टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना कराव्या लागतील. एक समिती या प्रकरणावर काम करत आहे आणि 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीच्या योजना काय असतील याबाबत घोषणा केली जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या घोषणेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली आहे, परंतु सरकारच्या कर्जमाफीच्या योजनेची अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत शेतकर्‍यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता 1 जुलैला सरकार कर्जमाफीच्या नेमक्या रूपरेषेबद्दल कोणती घोषणा करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
चंद्र-सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच- ’महाराष्ट्र गुंतवणुकीत देशात आघाडीवर आहे. लाडकी बहीणसारख्या कल्याणकारी योजना राबवूनही राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीकडे गेलेली नाही. कर्ज उभारणीही केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांतच आहे,’ असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर रविवारी केले. तसंच मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होईल, या आरोपांना त्यांनी ठाम शब्दांत नकार दिला. ’चंद्र-सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहणार,’ असं स्पष्ट करत त्यांनी मुंबई महाराष्ट्राची असल्याचा पुनरुच्चार केला.
विरोधकांनी सादर केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत तब्बल 47 आमदारांनी सहभाग घेतला. गेल्या एका वर्षात अनेक आव्हाने आली, मात्र राज्य सरकारने त्यांचा यशस्वीपणे सामना केला. करोना, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकटे असूनही महाराष्ट्र प्रगतीपथावर राहिला. ’अब आगे बढ़ चुका हूं मैं पीना था जितना ज़हर पी चुका हूं मैं,’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देत पुढे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. गुंतवणुकीबाबत त्यांनी सांगितले की, 2022 ते 2025 या काळात 17 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यापैकी 75 टक्के अंमलबजावणीत आले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक झाली असून परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक एफडीआय राज्यात आला आहे.

विदर्भात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक

15 लाख 72 हजार कोटींपैकी 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक एकट्या विदर्भात करण्यात आली आहे. सामंजस्य करार नुसतेच होत नाही तर अमलात देखील आणले जातात. देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या 31 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. विदर्भाच्या विकासाचा आणि गुंतवणुकीचा विचार केला तर गडचिरोली गुंतवणुकीचं नवं मॅग्नेट तयार होतंय. गडचिरोलीत आता सर्वाधिक गुंतवणूक होते असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशनातील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासह विदर्भ मराठवाड्यातील गुंतवणुकीबाबत माहिती देताना सांगितलं कि, मिहानमध्ये 31 कंपनी कार्यरत आहे. तर आणखी 22 कंपनी सुरु होत आहे. आणि मिहान हे देशातलं असं केंद्र झालं आहे कि आयटीच्या क्षेत्रातले जे बिग सिक्स आहेत ते सगळेच्या सगळे त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे मोठ्या रोजगाराच्या संधी त्यातून निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल. मिहानमध्ये आता प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे 1 लाख 27 हजार 225 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. तसेच विमानतळ विस्ताराचे देखील काम सुरु झाले असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.