शेतकरी मदतीचा प्रस्तावच दिला नाही

* केंद्रानं 26/11 पर्यंतची आकडेवारी दिली

नवी दिल्ली/3 डिसेंबर – राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीने हादरून गेला असतानाच आणि संपूर्ण जमीन मराठवाड्यामध्ये खरडून गेली असताना अजूनही मदत मिळालेली नाही. राज्यातील शेतकर्‍यांचा मदतीसाठी आक्रोश सुरू असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडून मदतीसाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आल्या नसल्याची माहिती संसदेमध्ये लेखी उत्तरामध्ये दिली. त्यामुळे शेतकर्‍यांसह विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी पक्षांमध्ये संतापाचा उद्रेक झाला. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगत महाराष्ट्राला किती मदत झाली या संदर्भातील आकडेवारी 26 नोव्हेंबरपर्यंतची सादर केली.
त्यानंतर राज्य सरकारकडून खुलासा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रश्नोत्तरे 35 दिवसांपूर्वी असल्याचे सांगत प्रस्ताव गेला होता असा दावा केला. मात्र, आता सरकारकडूनच 27 नोव्हेंबर रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले पत्र समोर आलं आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मदतीवरून फुटबॉल सुरू आहे का? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान या सर्व गदारोळावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी फडणवीस यांच्यावरती हल्लाबोल केला आहे.
खोटारडेपणा फार काळ टिकत नाही-राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्तावच पाठवला नसल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यावर फडणवीस साहेबांना पत्रकारांनी याबाबत विचारलं असता, प्रश्न आणि उत्तरं 30-35 दिवस आधी सबमिट केले जात असल्याचं सांगून त्यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पण शब्दांचा खेळ करण्यात आणि रेटून खोटं बोलण्यात देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा हात कुणीही धरू शकत नाही, हे खरं असलं तरी खोटारडेपणा फार काळ टिकत नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरात 26/11 पर्यंत किती नुकसान झालं याची आकडेवारी दिलीय, याचा अर्थ 26/11 पर्यंत उत्तर अपडेटेड आहे. फडणवीस साहेब अजून किती खोटं बोलणार? शब्दांचा खेळ करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना मदत मिळवून देण्यावर भर द्या, ही विनंती.
सुप्रिया सुळे यांनी शेतकर्‍यांच्या मदतीचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले आहे. हे अतिशय धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात मागील महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे सुमारे 14 लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफी बरोबरच अतिवृष्टीत मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तसे होत नाही, हे दुर्दैवाचे असल्याचे नमूद केले.शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जात नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असून त्याचे कंबरडे मोडले आहे.