अधिकार्‍यांच्या भेटी, निव्वळ ‘औपचारिकता’

अमरावती / 23 फेब्रुवारी : शिवझिरी घाटातील भीषण अपघाताने संपूर्ण मेळघाट हादरला असताना, जखमींची विचारपूस करण्यासाठी आलेले जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी केवळ ’औपचारिकता’ पार पाडल्याची संतप्त भावना आता जनमानसात उमटत आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आणि पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात धाव घेतली, जखमींशी संवाद साधला आणि ते निघून गेले. मृतांच्या नातेवाईकांच्या आर्त किंकाळ्या प्रशासनाच्या कानी पडल्या का, असा जळजळीत प्रश्न आता उपस्थित होत  असून, पाच कष्टकरी कुटुंबांची स्वप्ने जळून खाक झाली असताना प्रशासकीय भेटी मात्र निव्वळ ’उपचार’ ठरल्या आहेत. मेळघाटातील दुर्गम शिवझिरी घाटात रविवारी रात्री काळाने घाला घातला. धारणी तालुक्यातील कंजोली परिसरातील 17 मजूर मध्यप्रदेशातील देडतलाई येथील आठवडी बाजार आटोपून परतत असताना, त्यांची पिकअप गाडी 70 फूट खोल दरीत कोसळली. या भीषण अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एकाने उपचारादरम्यान प्राण सोडला. रात्रीच्या त्या भयानक काळोखात मजुरांच्या किंकाळ्यांनी घोडदेव बाबा मंदिराचा परिसर दणाणून गेला होता. हा अपघात इतका भीषण होता की, घटनास्थळावरील दृश्य पाहून उपस्थितांच्या काळजाचा थरकाप उडाला. मात्र, या घटनेनंतर प्रशासकीय यंत्रणेने दाखवलेली तत्परता ही केवळ कागदोपत्री आणि नावालाच असल्याची टीका होत आहे. जिल्ह्याचे सर्वोच्च अधिकारी रुग्णालयात आले, त्यांनी विचारपूस केली आणि ते परतले. पण त्यानंतर पुढे काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मुळात मेळघाटातील रस्त्यांची दुरवस्था ही नित्याचीच बाब झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे निष्पाप मजुरांचे बळी जात आहेत. रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ मलमपट्टी केली जाते आणि त्याचे पर्यावसान अशा भीषण अपघातात होते. ज्या पाच कुटुंबांनी आपला कर्ता पुरुष गमावला, त्यांच्या घराची चूल आता कशी पेटणार, हा खरा प्रश्न आहे. प्रशासनाने केवळ सहानुभूतीचे शब्द न फेकता, या कुटुंबांना ठोस आर्थिक आधार देणे गरजेचे होते. मात्र, अधिकार्‍यांची पाठ फिरताच पुन्हा तेच रडगाणे आणि तीच अनास्था पाहायला मिळत आहे.

लोकप्रतिनिधी केवळ सांत्वनासाठीच का?
प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपले कर्तव्य ’भेट’ देऊन पूर्ण केले असले, तरी लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही संशयाच्या भोर्‍यात आहे. अशा गंभीर घटनेनंतर तातडीने शासनाकडून भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. केवळ भेट देऊन आणि सांत्वन करून या गरिबांच्या वेदना कमी होणार नाहीत. आदिवासींच्या जीवाचे मोल प्रशासनासाठी शून्य आहे का, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात असून, या संवेदनशील प्रकरणात केवळ सोपस्कार नको तर ठोस कृतीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.