जमिनीच्या गैरप्रकारात महिला नायब तहसीलदार निलंबित

अमरावती/13 ऑगस्ट- निंभोरा खुर्द येथील अकृषक जमिनीच्या व्यवहारात अधिकाराचा गैरवापर करून नियमबाह्य आदेश काढल्याप्रकरणी अमरावती तहसील कार्यालयातील महसूल नायब तहसीलदार टिना चव्हाण यांना राज्य शासनाने गुरुवारी तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले. सर्व्हे क्रमांक 56/1-ब मधील 0.92 हेक्टर जमिनीबाबत तहसीलदारांकडे असलेले अधिकार वापरून आदेश काढल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची विभागीय चौकशीही प्रस्तावित करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत शासनाकडे निलंबनाची शिफारस केली होती.निंभोरा खुर्द येथील संबंधित जमीन अकृषक असून तिला कुळ कायदा लागू होत नसल्याचे शासनाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणातील निर्णय घेण्याचाअधिकार केवळ तहसीलदारांना असताना चव्हाण यांनी 30 मार्च 2026 रोजी आदेश काढून कुळाला जमीन खरेदीचा अधिकार दिल्याचे समोर आले आहे.आदेश काढताना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणे, जुने फेरफार तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पुरेशी तपासणी करण्यात आली नसल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले. ठरवून दिलेली कार्यपद्धती न पाळता केलेली ही कृती शासकीय सेवकाला अशोभनीय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील नियम 3 चा भंग झाल्याचे मानण्यात आले.चव्हाण यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम 1979 नुसार विभागीय चौकशी सुरू होणार आहे. निलंबन काळात त्यांच मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय राहणार असून जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. या काळात खासगी नोकरी किंवा व्यवसायही करता येणार नाही.
या जमिनीच्या व्यवहाराला जुना वादाची किनार आहे. 2014-15 मध्ये मूळ मालकांच्या वारसांची दिशाभूल करून 50 रुपयांच्या मुद्रांक कागदावर बनावट दानपत्र तयार करून जमिनीचा मोठा भाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे. पुरावे नसल्याने हा दावा रद्द झाल्यानंतरही कागदपत्रांतील फेरफार आणि बनावट नोंदींच्या आधारे व्यवहार पुढे नेल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

निलंबनाचा आदेश कशामुळे?
निंभोरा खुर्द येथील 0.92 हेक्टर अकृषक जमिनीबाबत नायब तहसीलदार टिना चव्हाण यांनी अधिकार नसताना आदेश काढला. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि ठरलेली कार्यपद्धती न पाळल्याचा ठपका ठेवत शासनाने निलंबन केले. प्रकरणाच्या मुळाशी जुने फेरफार आणि बनावट दानपत्राचा वाद आहे.