देशाला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी अभियंत्यांनी योगदान द्यावे

41व्या राष्ट्रीय विद्युत अभियांत्रिकी अधिवेशनात आवाहन
40 कोटीतून मेळघाटातील दुर्गम भागातील 22 गावांमध्ये वीज

अमरावती /21 ऑगस्ट- मेळघाटातील डोंगरदर्‍यांमध्ये वर्षानुवर्षे अंधारात राहणार्‍या गावांपर्यंत वीज पोहोचविण्यात अभियंत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, आता शेवटच्या 22 गावांनाही सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज देण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी सुमारे 40 कोटी रुपयांचा निधी वापरला जात आहे. मेळघाटातील सुमारे 300 गावांपर्यंत वीज पोहोचविण्यापासून ते समुद्रातून केबल टाकून एलिफंटा लेण्यांपर्यंत वीज नेण्यासारख्या अवघड कामांपर्यंत अभियंत्यांनी आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन वाढविताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि हरित तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहन महसूलमंत्री तथा अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
अभियंता भवन येथे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स अमरावती केंद्राच्या वतीने आयोजित 41व्या राष्ट्रीय विद्युत अभियांत्रिकी अधिवेशनाचे उद्घाटन बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी आ. प्रवीण पोटे, आ. प्रवीण तायडे, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिष कोठारी यांच्यासह अनेक अभियंते उपस्थित होते.देशाच्या उभारणीत अभियंत्यांचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजपर्यंत पायाभूत सुविधा, वीज निर्मिती, वीज वाहतूकआणि वितरण व्यवस्था उभी करण्यात अभियंत्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रातही अभियंत्यांनी अनेक कठीण कामे पूर्ण केली आहेत. मुंबईजवळील एलिफंटा येथील ऐतिहासिक लेण्यांपर्यंत समुद्रातून सुमारे 7 किलोमीटर अंतरावर केबल टाकून वीज पोहोचविण्याचे काम महावितरण आणि महापारेषणच्या अभियंत्यांनी केले. या कामाची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
मेळघाटातील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील गावांमध्ये वीज पोहोचविणे हे मोठे आव्हान होते. डोंगराळ भाग, जंगल आणि अवघड रस्ते यामुळे वीज यंत्रणा उभारणे सोपे नव्हते. मात्र अभियंत्यांच्या प्रयत्नातून सुमारे 300 गावांपर्यंत वीज पोहोचली. आता शेवटच्या 22 गावांसाठी सौर ऊर्जेचा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे. सुमारे 40 कोटी रुपयांच्या निधीतून सौर वीज व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू असून, यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांच्या जीवनात मोठा बदल होणार आहे.
सौर पंपांच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. या कामाची नोंद जागतिक विक्रमाच्या पुस्तकात झाल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अभियंत्यांनी केलेल्या कामामुळे या योजनेला चांगली गती मिळाली. भविष्यात वाढती विजेची गरज लक्षात घेऊन पारंपरिक ऊर्जेसोबतच सौर आणि अन्य हरित ऊर्जेचा वापर वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊर्जा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामाबद्दल महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार, अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. मोहन आवारे आणि मराठवाड्यातील उद्योजक प्रताप पवार यांना इमिनंट इंजिनिअर पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच डॉ. एस. हेमवती, डॉ. एस. जयन्ती आणि प्रियम जैन यांना यंग इंजिनिअर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी बावनकुळे यांच्या हस्ते कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. अभियंता तंदुरुस्ती केंद्राचे उद्घाटनही करण्यात आले. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्सचे संयोजक आनंद जवंजाळ यांनी प्रास्ताविक केले. 2047 पर्यंत विकसित भारत उभारण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्र सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वीज निर्मिती वाढविण्यासोबतच वीज वितरणातील अडचणी कमी करणे, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वीज व्यवस्था मजबूत करणे आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे यावर भर देण्यात येणार आहे. या उद्देशाने आयोजित दोन दिवसीय अधिवेशनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील ऊर्जा निर्मिती यावर चर्चा होणार आहे.