जि.प. मानधन रखडल्याने कंत्राटी कर्मचारी रस्त्यावर
जिल्हा परिषदेचे चार विभाग कोलमडले
* ग्रामीण भागातील अत्यावश्यक सेवा ठप्प
अमरावती /12 फेब्रुवारी – जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचार्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारल्याने जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण कारभार विस्कळीत झाला असून स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन आणि महिला बालविकास यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणार्या कर्मचार्यांना ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 या काळातील मानधन मिळालेले नाही. वारंवार निवेदने देऊनही दखल न घेतल्याने 4 फेब्रुवारीपासून हे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. यातच भर म्हणून राष्ट्रीय अभियानातील कर्मचार्यांच्या वेतनात खासगी कंपनीने परस्पर 25 टक्के कपात केल्याने 2 फेब्रुवारीपासून तीव्र निदर्शने सुरू आहेत. महिला व बालविकास विभागातील राजपत्रित अधिकारी देखील आपल्या सेवाविषयक मागण्यांसाठी संपावर गेल्याने हा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे.गेल्या 15 वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर प्रामाणिक सेवा देणार्या या कर्मचार्यांनी आता न्यायासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर धडक दिली आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने यांनी सरकारची ’स्पर्श’ प्रणाली ही भेदभाव करणारी असून ती तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील संगणक परिचालक आणि परिचरांचे वेतनही सप्टेंबर 2025 पासून रखडले आहे. खासगी कंपन्यांची मनमानी आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे ग्रामीण जनतेला पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
