ओबीसींसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या 512 ने कमी होणार

मुंबई /17 ऑगस्ट : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने 15 जिल्ह्यांतील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील 15 जिल्ह्यांत ओबीसींसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत 512 ने कमी होणार असून, ही पदे आता खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जून 2025 रोजी आरक्षण निश्चितीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार 15 जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण 6 हजार 719 सरपंचपदे आरक्षित ठेवण्यात आली होती. मात्र, 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे पालन करण्याच्या आयोगाच्या निर्देशानंतर ग्रामविकास विभागाने 30 एप्रिल रोजी नवीन सुधारित आदेश जारी केले.
या आदेशानुसार, ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित पदांची संख्या आता 6 हजार 207 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच पूर्वी जाहीर केलेल्या पदांमधून 512 पदे कमी करण्यात आली आहेत. ओबीसी आरक्षणातील ही 512 पदे कमी झाल्याने त्याचा थेट लाभ खुल्या प्रवर्गाला मिळाला आहे.
खुल्या प्रवर्गासाठी पूर्वी 13 हजार 77 पदे निश्चित करण्यात आली होती, ती संख्या आता 512 ने वाढून 13 हजार 589 इतकी झाली आहे. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी 15 जिल्ह्यांत हे सुधारित समीकरण लागू करण्यात आले आहे.