कर्जमाफीच्या निकषात महत्वाचे बदल
आणखी 23 लाख शेतकर्यांना फायदा

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
एसटीच्या जागांचा होणार विकास
मुंबई /14 जुलै: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पालघरमधील दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
उभारण्यापासून ते राज्यातील लाखो शेतकर्यांना पीक कर्जामध्ये प्रोत्साहनपर लाभ देण्यापर्यंतच्या अनेक निर्णयांना मंजुरी
देण्यात आली आहे. यासोबतच नागरी संस्थांचे मालमत्ता मुद्रीकरण धोरण आणि एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजूरी दिली. पीक कर्जाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकर्यांना मोठा फायदा झाला आहे. तसेच गौण खनिज उत्खनन नियम, 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- 2026च्या निकषात सुधारणा. 2029 च्या कर्जमाफी
योजनेतील सुमारे 13 लाख शेतकर्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी. सन 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने 23 लाख शेतकर्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ. राज्यातील महानगरपालिका,
नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांसाठी विशेष मुद्रीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या पारदर्शक धोरणामुळे नागरी संस्थांना त्यांच्या मालमत्तांच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन नियोजनातून उत्पन्नाचे नवीन आणि शोशत स्त्रोत निर्माण करता येतील. यासोबतच,शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळवून देणारे ’अर्बन चॅलेंज फंड अभियान’ राज्यात राबवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला बळ देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटीच्या राज्यभरातील,
जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील अतिरिक्त जागा व बसस्थानकांचा ’सार्वजनिक खाजगी भागीदारी’ तत्त्वावर विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना आधुनिक बसस्थानके मिळतील आणि महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल.
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, 1958 अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणार्या सहायक अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही यात समावेश करून हे अनुदान 25 हजारांवरून थेट 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे.महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा
करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.




