शहरातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणामुळे विकासकामे रखडली
मनपा आमसभेत डिसेंबर 2026 पर्यंत अतिक्रमण धारकांचे स्थलांतरण करण्याची मागणी

नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांची नगररचना विभागावर टीका
बुलढाण्याच्या नगररचना सहाय्यक संचालक आजच मनपात आल्यात
अमरावती/15जुलै– आजच्या आमसभेत मनपा नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी अमरावती महानगर क्षेत्रातील अनेक ठिकाणच्या सरकारी जमिनींवर राहणार्यांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा प्रभावीपणे उपस्थित केला आणि सांगितले की, अशा अतिक्रमणांमुळे शहरातील अनेक भागांतील विकासकामे रखडली आहेत. यावेळी जुनी वस्ती बडनेरा येथील चमननगर भागातून जाणार्या रिंगरोडच्या जमिनीवर राहणार्यांच्या अतिक्रमणाचे उदाहरण देताना नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले की,
विकासकामांसाठी वापरल्या जाणार्या सरकारी जमिनींवर राहणार्या अतिक्रमित लोकांना इतरत्र स्थलांतरित करण्यासाठी
सरकारने योजना राबवत डिसेंबर 2026 पर्यंत वेळ निश्चित केली आहे. परंतु ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारकांना स्थलांतरित आणि
पुनर्वसित करायचे आहे, तिथे मूलभूत सेवा आणि सुविधांचा पूर्णपणे अभाव आहे. ज्यामुळे अतिक्रमणधारक अजूनही सरकारी
जमिनींवर ठाण मांडून बसले आहेत. ज्यांना जर डिसेंबर 2026 पर्यंत तिथून हटवले नाही, तर त्यांच्याद्वारे केलेल्या अतिक्रमणाला
नियमित करावे लागेल. ज्यामुळे सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाने प्रभावीपणे काम करण्याची गरज आहे. यावेळी
नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी याकडेही लक्ष वेधले की, अमरावती मनपातील सहाय्यक संचालक नगररचना पदाचा
अतिरिक्त कार्यभार बुलडाण्याच्या सहाय्यक संचालक नगररचना श्रीमती घाटे यांना दिला आहे, ज्या सहसा बुलडाण्यातच राहतात आणि आज पहिल्यांदाच मनपाच्या आमसभेत दिसल्या आहेत. त्यामुळे हे अत्यंत आवश्यक आहे की, सहाय्यक संचालक नगररचना विभागात पूर्णवेळ आणि नियमित अधिकार्याचीनियुक्ती केली जावी.
’अमरावतीचा इतिहास’चा चौथा खंडही प्रकाशित होणार
विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांच्या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी
वर्ष 83 ते 2025 पर्यंतच्या कालखंडाचा समावेश असेल
पाच सदस्यीय संपादकीय मंडळाचे होणार गठन
आजच्या आमसभेत मनपाचे विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले म्हणाले की, ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या अमरावती शहराचा 1983 पर्यंतचा इतिहास तीन खंडांत प्रकाशित आहे. त्यामुळे आता हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे की, वर्ष 1983 पासून ते वर्ष 2025 पर्यंतच्या 43 वर्षांच्या कालखंडाचा समावेश करत ’अमरावतीचा इतिहास’च्या चौथ्या खंडाचे प्रकाशन केले जावे, जेणेकरून अमरावतीचा समग्र इतिहास लिखित स्वरूपात जतन केला जाऊ शकेल. विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी ठेवलेल्या या प्रस्तावाचे सभागृहाने सर्वसंमतीने समर्थन केले. यासोबतच ठरवण्यात आले की, अमरावतीचा इतिहासचा चौथा खंड प्रकाशित करण्यासाठी पाच सदस्यीय संपादकीय मंडळाचे गठन केले जाईल आणि वर्ष 1983 पासून ते वर्ष 2025 दरम्यान
घडलेल्या प्रमुख घटना व घडामोडींचा समावेश करून अमरावतीचा इतिहासचा चौथा खंड प्रकाशित केला जाईल. य विषयावरील चर्चेत सभागृह नेते चेतन गावंडे, काँग्रेसचे स्वीकृत नगरसेवक मिलिंद चिमोटे आणि भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक अॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी सहभाग घेतला.
त्या 47 कंत्राटी नियुक्त कर्मचार्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाणार आज झालेल्या मनपाच्या आमसभेत विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी मनपाच्या सेवेतून काढलेल्या 47 कंत्राटी नियुक्त कर्मचार्यांना पुन्हा मनपाच्या सेवेत घेण्याचा मुद्दा उपस्थित
केला. गेल्या 15-20 वर्षांपासून मनपाच्या सेवेत असलेल्या या 47 कंत्राटी नियुक्त कर्मचार्यांना एमएससीआयटी सह इतर
संगणकीय पात्रता आणि योग्यता नसल्यामुळे मनपाच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. ज्याची मोठी झळ या 47 कंत्राटी नियुक्त कर्मचार्यांना बसली असून त्यांच्यासमोर बेरोजगारी आणि उपासमारीचे संकट निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत मनपाचे विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी मनपाच्या कामकाजाचे पूर्ण ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या त्या 47 कर्मचार्यांना पुन्हामनपाच्या सेवेत घेण्याचा विषय सभागृहासमोर ठेवला, ज्याला आमसभेत सर्वसंमतीने मंजुरी देण्यात आली.




