महापालिकेत कंत्राटी कामगार भरतीचा मार्ग मोकळा

नैकॉफ कंपनीला मिळाला 61 कोटींचा ठेका

अमरावती/14 जुलै- अमरावती महानगरपालिकेच्या साडेसहा कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त कंत्राटी मनुष्यबळ भरती प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एसॉर्ट-1 कॉर्प सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली असून, महानगरपालिकेची निविदा प्रक्रिया कायदेशीर
आणि नियमांना धरून असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे महानगरपालिका प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला असून, विविध विभागांमधील सुमारे 650 पदे भरण्याचा मार्ग आता मोकळा आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या आगामी सभेत ‘नैकॉफ’ कंपनीच्या प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब करून कंत्राट देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे.
या प्रकरणाची पोर्शभूमी अशी की, महापालिकेने विविध विभागांमध्ये कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल कामगारांच्या
निविदा प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये सहभागी झालेल्या एसॉर्ट-1 कॉर्प सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीने आपल्या वित्तीय बोलीला
अमान्य ठरवून ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युअरमेंट, प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को- ऑपरेटिव्ह्स ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (नैकॉफ) या कंपनीला कंत्राट देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने
याचिकाकर्त्या कंपनीची याचिका फेटाळून लावली.न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, निविदा प्रक्रिया राबवणारी संस्था ही स्वतः च्या अटींची सर्वोत्तम व्याख्या करणारी असते. प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार, पक्षपात किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रशासकीय निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. महापालिकेने निविदा अटींचे पालन केले
असून, निकोफ कंपनीचा गेल्या तीन वर्षांचा सरासरी वार्षिक उलाढाल (टर्नओव्हर) 14 हजार 130 कोटी रुपये इतका मोठा असल्याने ती कंपनी या कामासाठी सर्वात सक्षम ठरली आहे. या निर्णयामुळे आता आरोग्य, स्वच्छता, अभियांत्रिकीसह इतर
विभागांमधील मनुष्यबळाची टंचाई दूर होऊन दैनंदिन कामांना गती मिळणार आहे.