पालकांच्या पगारावरून आरक्षणाचा लाभ ठरणार नाही

केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली/6 नोव्हेंबर: ओबीसी आरक्षणांतर्गत क्रिमीलेअर दर्जा ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा आधार घेता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. नोकरदार पालकांच्या पदाची श्रेणीही विचारात घ्यावी लागेल, या निकालावर शिक्कामोर्तब करत कोर्टाने याविरोधातील केंद्र सरकारची याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. कोर्टाने याप्रकरणी 11 मार्च रोजीच निकाल दिला होता. त्यावर केंद्र सरकारने मूळ निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने न करता भविष्यातील प्रकरणांपुरती मर्यादित ठेवावी, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. ही विनंती कोर्टाने अमान्य केली आहे.
निर्णयाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी केल्यास आधीच पूर्ण झालेल्या भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश प्रक्रियांवर परिणाम होईल, अशी भूमिका सरकारने कोर्टात मांडली होती. पण कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, हा निर्णय न्यायालयासमोरील संबंधित पक्षकारांनाच लागू असेल. तसेच, यापूर्वी निश्चित झालेली ज्येष्ठता आणि पदोन्नती याबाबत फेरविचार होणार नाही. प्रलंबित प्रकरणांचा निर्णय संबंधित न्यायालये त्यांच्या गुणवत्तेनुसार आणि संबंधित व्यक्तींच्या पात्रतेच्या आधारे स्वतंत्रपणे घेतील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पालकांच्या वेतानाच्या आधारे क्रिमिलेअरचे लाभ नाकारण्यात आले होते. या उमेदवारांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये नोकरीस होते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने या उमेदवारांचा क्रिमीलेअर दर्जा वेतन आणि उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित करून त्यांना नियुक्ती नाकारली होती. त्याविरोधात संबंधित उमेदवारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
उमेदवारांच्या याचिकांवर 11 मार्च रोजी निकाल देताना कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, क्रिमीलेअर निश्चित करण्यासाठी पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न इतर स्त्रोतांच्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नांसोबत एकत्रित केले जाऊ सकत नाही. क्रिमीलेअर निश्चित करताना पालकांचे पद आणि सेवा श्रेणीही महत्वाची आहे.
सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी नोकरदार, खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावल्याने समान परिस्थितीत असलेल्या उमेदवारांमध्ये भेदभाव होऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या या निकालामुळे पालकांच्या वेतनाच्या आधारे क्रिमिलेअरचा दर्जा ठरवून नियुक्ती किंवा सेवा वाटप नाकारणार्‍या उमेदवारांना फायदा होणार आहे.