ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्म स्वीकारला तर एससी आरक्षण रद्द-सुप्रिम कोर्ट

नवी दिल्ली/24 मार्च – सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतरितांसंबंधीचा महत्त्वाचा निर्णय दिला. हिंदू, शिख आणि बौध्द धर्मांशी संबंधित व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर कोणी ख्रिश्चन किंवा अन्य कोणत्या धर्मात धर्मांतर केले तर त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द होईल. जस्टिस पी. के. मिश्रा आणि जस्टिस एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये दिलेला निर्णय कायम ठेवला. कोर्टाने म्हटले की, ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केलेल्या दलित व्यक्तीला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत मिळणारे कोणतेही संरक्षणाचा अधिकार राहात नाही. आंध्र प्रदेशातील ख्रिस्ती पादरी चिंथदा आनंद यांनी याचिका दाखल केली होती की त्यांना अक्कला रामी रेड्डी यांच्यासह काही लोकांकडून जातीय भेदभाव आणि अत्याचाराचा सामना करावा लागत आहे. ही घटना विशाखापट्टनम जिल्ह्यातील अनाकापल्ली येथील आहे. पुर्वीश्रमीचे अनुसूचित जातीचे (माला समाज) चिंथदा यांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला आणि ते पादरी झाले होते. त्यांनी गुंटूर जिल्ह्यातील कोथापलेम येथील रहिवासी अक्कला रामी रेड्डी यांच्यावर जातीवाचक शिवीगाळ आणि जातीवरुन अपमानजनक भाषा वापरल्याचा आरोप केला होता. चिंथदा यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात जस्टिस हरिनाथ एन यांच्या एकल बेंचने धर्म परिवर्तनानंतर एससी दर्जा समाप्त होतो, त्यामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर अवैध असल्याचा निर्वाळा दिला होता. या निर्णयाला चिंथदा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आव्हान दिले होते. तपासात समोर आले की, चिंथदा यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांचे अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. चिंथदा हे एका चर्चमध्ये साधारण 10 वर्षांपासून पादरी म्हणून काम करत आहेत.