सिंधू पाणी करार स्थगित करणे योग्यच, भारतीय शेतकर्‍यांच्या हिताच

नवी दिल्ली/14 ऑगस्ट ; भारतीय स्वातंत्र्याच्या 80 व्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशवासीयांना संबोधित केले. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, भारताची आर्थिक प्रगती, सामाजिक कल्याण आणि सर्वसमावेशक विकास या मुद्द्यांवर भाष्य केले. दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या देशासोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित करणे हा राष्ट्रहितासाठी आणि आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी योग्य निर्णय आहे, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले. दहशतवादाविरोधातील भारताच्या कठोर धोरणावर बोलताना राष्ट्रपती मुर्मू यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, दहशतवादी किंवा त्यांना पाठिंबा देणारे कुठेही दडून बसले तरी त्यांना परिणामांना भोगावे लागतील. ऑपरेशन सिंदूरनंतर दहशतवादी नेटवर्कवर अचूक हल्ला करण्याची भारतीय लष्कराची क्षमता दिसून आली आहे. तसेच दहशतवादाला आश्रय देणार्‍या शेजारील देशाविरुद्ध सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे आणि शेतकर्‍यांचे रक्षण करण्यासाठी घेतला आहे.
राष्ट्रपतींनी 14 ऑगस्ट या दिनाचेही महत्त्व अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या की, फाळणीच्या वेळी झालेल्या जातीय हिंसाचारामुळे लाखो लोकांना निर्वासित व्हावे लागले. असे असूनही त्यांनी आपली ओळख आणि संस्कृती जपून ठेवली. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारतमाता परकीय गुलामीतून मुक्त झाली आणि सर्व देशवासी स्वतंत्र भारताच्या भविष्याचे शिल्पकार बनले.
आपले संविधान लोकांच्या सहभागावर आधारित आहे, हीच आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद आहे. निष्ठावंत विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक, अभियंते, डॉक्टर, आरोग्यसेवक, कामगार आणि अन्नदाता शेतकरी आपापल्या परिश्रमाने राष्ट्र उभारणीत मोलाचे योगदान देत आहेत, असे सांगत त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. आर्थिक विकास, गरिबी निर्मूलन
जागतिक पातळीवरील अस्थिरता आणि युद्धाच्या वातावरणातही भारताची अर्थव्यवस्था प्रगती करत असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. गेल्या दशकात 25 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यात यश आल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. तसेच प्रधानमंत्री जन धन योजने अंतर्गत 59 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असून, यात 32 कोटींहून अधिक महिलांचा समावेश असल्याचेही त्या म्हणाल्या.