शाळांच्या संचमान्यतेसाठी आधार अट रद्द करा

-स्थलांतरित व भटक्या घटकातील विद्यार्थ्यांची गोची
-स्थानिक स्वराज्य शाळांचे अस्तित्व धोक्यात
अमरावती / 25 ऑगस्ट : या वर्षी शाळांच्या संचमान्यतेसाठी शिक्षण विभागाने ‘युडायस प्लस’ पोर्टलवरील आधार क्रमांक वैधता ही मुख्य अट ठरवली आहे. मात्र या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष शाळेत दाखल असलेले अनेक स्थलांतरित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि भटक्या घटकांतील विद्यार्थी संचमान्यतेतून वगळले जाण्याची वेळ येत आहे. परिणामी, पुरेशी पटसंख्या असूनही शिक्षक पदे कमी प्रमाणात मंजूर होतात, असा गंभीर मुद्दा प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे. समितीने स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांची सत्यता पडताळणे आवश्यक असले तरी आधार कार्ड नोंदीतील त्रुटी, जन्मदाखला नसणे किंवा पालकांची अनास्था या कारणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची व्हॅलिडेशन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती, गणवेश योजना मिळतात, पण संचमान्यतेसाठी त्यांना अपात्र ठरवले जाते, ही मोठी विसंगती असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची प्रत्यक्ष पट पडताळणी ही पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत सहज शक्य असल्याचे समितीचे मत आहे. खोटी पटसंख्या दाखविण्याचा धोका नसतानाही केवळ आधारावर संचमान्यता करणे योग्य नाही, असे संघटकांनी स्पष्ट केले. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याची भीती व्यक्त करून, तो निर्णय रद्द करण्याची मागणीही समितीने केली आहे. आधार आधारित संचमान्यता तत्काळ बंद करून पर्यवेक्षकीय पडताळणीची पद्धत राबविणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले.