मत्स्य व्यवसायास ‘शेती’चा दर्जा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना

-मोर्शीत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन
-प. विदर्भातील पहिला उपक्रम
मोर्शी / 3 ऑगस्ट : राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक व प्रगत दिशेने घेऊन जाण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, मत्स्य व्यवसायाला ‘शेती’चा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे मत्स्यपालक शेतकर्‍यांना आता कृषी संबंधित विविध सवलती, योजना, कर्ज व किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ सहज मिळणार असून, हा व्यवसाय आता अधिक सक्षम व प्राधान्याचा ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मोर्शी येथे पश्चिम विदर्भातील पहिल्या आणि राज्यातील चौथ्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, खासदार अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड, तसेच विविध प्रशासनिक अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, पारंपरिकपणे मत्स्य व्यवसाय म्हणजे समुद्रकिनार्‍यावरील मासेमारी अशी समजूत होती. मात्र, आज राज्यातील 40 टक्के मत्स्य उत्पादन गोड्या पाण्यातून होते, आणि त्यात प्रचंड वाढीची शक्यता आहे. त्यामुळे गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
त्यांनी नमूद केले की, शेततळ्यांमध्ये सिंचनाच्या पाण्यासोबत मत्स्यपालन सुरू केल्याने अनेक शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध झाला असून, अडचणीच्या काळातही आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. रोजगार संधीही वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात वैनगंगा-नळगंगा सिंचन योजनेचा विशेष उल्लेख केला. 550 किलोमीटर लांबीच्या या महायोजनेतून गोसेखुर्दचे पाणी थेट बुलढाणा जिल्ह्यापर्यंत नेले जाणार आहे. यात 31 धरणे भरली जाणार असून, एकूण अंदाजित खर्च 1 लाख कोटी रुपये आहे. या योजनेमुळे विदर्भातील कोरडवाहू शेतीला जीवनदान मिळेल. शेतीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी शासन प्रत्येक वर्षी 5,000 कोटी रुपये, अशा पद्धतीने पाच वर्षांत 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, मत्स्य व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मच्छीमारांच्या जीवनमानात परिवर्तन घडवण्यासाठी मार्वल कंपनीसोबत -ख वर आधारित करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मत्स्यपालन अधिक कार्यक्षम, उत्पादक आणि फायदेशीर होईल. मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयात भविष्यात उच्च दर्जाचे शिक्षण, संशोधन आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मोर्शी परिसरातील शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग व सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून शासन धोरण राबवत आहे. दिव्यांग नागरिकांना दरमहा 2,500 अनुदान दिले जात आहे. शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी प्रत्येक शेतापर्यंत पानंद रस्ते बांधले जाणार आहेत. चिखलदरा परिसराचा पर्यटनदृष्ट्या विकास केला जाईल, तसेच संत्रा प्रक्रिया उद्योगालाही चालना देण्यात येईल.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण केले. यानंतर भोई समाजातर्फे त्यांचा पुष्पहार घालून सत्कार करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील पाच रस्त्यांच्या विकासकामांचे लोकार्पण करण्यात आले. सूत्रसंचालन क्षिप्रा मानकर यांनी केले. आभार प्रदर्शन कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील यांनी केले.
मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्याने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळणार आहे. शासनाच्या योजनांमुळे शेतकरी, मच्छीमार व ग्रामीण युवकांसाठी शाश्वत रोजगार, दर्जेदार शिक्षण आणि आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने मोठे परिवर्तन घडेल, असा विश्वास कार्यक्रमात व्यक्त करण्यात आला.
-मोफत वीज आणि सौर ऊर्जा
शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास अखंड वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राबवली जात आहे. मोर्शी येथे यशस्वीपणे प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, पुढील पाच वर्षे शेतकर्‍यांना मोफत वीज मिळणार आहे. तसेच 100 युनिटपर्यंत वीज वापर करणार्‍यांचे वीजबिल 26 टक्के ने कमी होणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत पाच लाख घरांवर सौर पॅनल बसवण्यात येणार असून, प्रत्येक लाभार्थ्याला 50,000 अनुदान दिले जाईल. अतिरिक्त वीज शासन खरेदी करणार आहे.