डंपिंग ग्राउंड प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे महापालिकेवर ताशेरे

-न्यायमित्र नियुक्त करण्याचा दिला सल्ला
-पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी
अमरावती / 31 जुलै : अमरावती महानगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राउंड संदर्भातील दिरंगाई, दुर्लक्ष व नियमभंगाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज 31 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने मनपाच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत 47 कोटींचा दंडही अपुरा असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले.
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, डंपिंग ग्राउंडची सध्याची स्थिती अत्यंत गंभीर असून पर्यावरण व लोकांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे. हरित लवादाने लावलेला 47 कोटी रुपयांचा दंड देखील अपुरा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र टिप्पणी केली. न्यायालयाने न्यायमित्र नेमण्याचा प्रस्ताव महापालिकेसमोर ठेवला. जेणेकरून या जटिल याचिकेत न्यायालयास निष्पक्ष व तांत्रिक सहाय्य मिळू शकेल. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान अमरावती मनपाने आपले म्हणणे सादर केले. ‘मिशन महाराष्ट्र 2.0’ अंतर्गत बायोमाइनिंग आणि बायो-रिमेडिएशन प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 13.12 कोटी असून 21 जुलै 2025 रोजी तांत्रिक मान्यता मिळालेली आहे. 25 जुलै 2025 रोजी प्रशासनिक मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 2,38,550 मेट्रिक टन लिगेसी वेस्ट (जुना कचरा) असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. 2016 मधील घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन केले जात आहे, असेही महापालिकेतर्फे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.
याचिकाकर्ते गणेश अनासाने यांनी प्रतिज्ञापत्रासोबत जीपीएस फोटोज, वस्तुनिष्ठ निरीक्षणे सादर करून मनपाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याआधी दिनांक 21 एप्रिल 2025 रोजी सादर केलेल्या मनपाच्या हलफनाम्यात फक्त 1,15,098 घन मीटर कचरा असल्याचा दावा करण्यात आला होता, जो प्रत्यक्षात खोटा ठरतो. डंपिंग ग्राउंडवर अजूनही मोठ्या प्रमाणात जुना कचरा पडून आहे, असे प्रत्यक्ष फोटोंतून दिसून आले. काही प्रोसेसिंग युनिटमध्येही कचरा साठलेला आहे, तसेच एसएलएफमध्ये काम करताना उकरलेला कचरा पुन्हा जुन्या कचर्‍यावर टाकण्यात आला. मृत प्राणी खुले फेकले जात आहेत, तसेच बायो-रिमेडिएशनचे काम वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. यामुळे पर्यावरण व जनतेच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
ही स्थिती अत्यंत वाईट असून फक्त 47 कोटींचा दंड पुरेसा नाही, अशी तोंडी टिप्पणी न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी दिली. पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार असून, त्या दिवशी या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया अधिक गंभीर व निर्णायक स्वरूप धारण करू शकते. अमरावती शहरातील डंपिंग ग्राउंडचे योग्य व्यवस्थापन न झाल्यामुळे कचर्‍याचे प्रमाण वाढत आहे, आणि त्यामुळे पर्यावरणीय संकट गडद होत आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः लक्ष ठेवून आहे, आणि पुढील काळात मनपावर अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. साफसफाई, पर्यावरण संवर्धन आणि लोकांच्या आरोग्यासाठी नागरी प्रशासनाची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही फटकार केवळ अमरावती मनपासाठी नव्हे, तर इतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही एक जागरूक करणारा इशारा आहे.