अमरावती जिल्ह्याला रस्ते विकासासाठी केवळ 136.85 कोटी

-खा. बळवंत वानखडेंचा आरोप
-संसदेत मांडला अतारांकित प्रश्न
अमरावती / 23 जुलै : पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने 4 हजार 445.64 कोटी रूपयाचा निधी वितरित केला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या विकास योजनांसाठी त्यापैकी केवळ 136.85 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. अमरावती जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ विचारात घेता, हा निधी अपुरा असून रस्त्यांकरिता निधी देताना अमरावती जिल्ह्यावर अन्याय करण्यात आला असल्याचा आरोप खासदार बळवंत वानखडे यांनी केला आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान खा. बळवंत वानखडे यांनी लोकसभेत यासंदर्भात अतारांकित प्रश्न उपस्थित करुन रस्ते विकास योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या निधीबाबत विचारणा केली होती. त्यावर ग्रामीण राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी उत्तर दिले. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. अमरावती जिल्ह्याकरिता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्ते विकासाकरिता अधिक निधी देण्यात यावा, अशी मागणी खा. बळवंत वानखडे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
देशाच्या विकास प्रक्रीयेमध्ये ग्रामीण विकास महत्वपुर्ण असतो. देशाच्या विकासाला गती देण्याकरीता केंद्र शासानाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे विकास पर निधीची पूर्तता प्रत्येक राज्याला होत असते. महाराष्ट्र राज्यालाही सदर निधीची देण्यात आला असून मागील तीन वर्षांमध्ये राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत निधी वाटप केले आहे. याबाबत खा. बळवंत वानखडे यांनी लोकसभेत अतारांकीत प्रश्न 381 द्वारे अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते विकासाबाबत व निधीची माहिती घेतली.
खा. बळवंत वानखडे यांनी 22 जुलै रोजी लोकसभेत एक अतारांकीत प्रश्न क्रं. 381 द्वारे ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांना प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा निहाय निधी वाटप बाबत माहितीपर प्रश्न विचारला. ज्यामध्ये गेल्या तीन वर्षात आणि चालू वर्षात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत रस्ते बांधकामासाठी वाटप केलेल्या आणि वापरलेल्या रकमेचा जिल्हावार तपशील, पीएमजीएसवाय अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी काही वेळ मर्यादा आणि गेल्या तीन वर्षात आणि चालू वर्षात, विशेषतः महाराष्ट्रात, पीएमजीएसवाय अंतर्गत बांधलेल्या रस्त्यांच्या लांबी (किमी मध्ये) तपशील याबाबत माहिती मागीतली.
यावर राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी सांगीतले की, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजने अंतर्गत राज्य सरकार जिल्हा आणि उपजिल्हा पातळीवर हे निधी वाटप करते. पीएमजीएसवाय अंतर्गत, राज्यांना त्यांच्या मंजूर कामांच्या आधारावर तसेच मागील वर्षाच्या निधीतून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अप्रयुक्त शिल्लक आणि कार्यक्रम मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन या आधारावर निधी वाटप केला जात आहे. 2021 मध्ये 2,708.72 कोटी रूपयाचा निधी वाटप करण्यात आले आणि 2022-23 ते 2025-26 (16.07.2025 पर्यंत) या आर्थिक वर्षात राज्याने 4,445.65 कोटी रुपये (राज्याच्या वाट्यासह) खर्च केला आहे.
-वाढीव निधीसाठी प्रयत्न करणार
सध्या राज्य महामार्ग व जिल्ह्यातील प्रमुख शहारांना जोडणार्‍या मुख्य रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. शहर ते तालुका व तालुका ते ग्रामीण असे रस्ते विकास पाहता 136 कोटी रूपयाचा निधी अपुरा ठरणारा आहे. याबाबत आपण राज्य व केंद्र शासनाला अमरावती जिल्ह्यातील रस्ते विकासाची माहीती देत अतिरिक्त निधी प्राप्त करण्यावर भर देणार असल्याचे खा. बळवंत वानखडे यांनी सांगितले आहे.