ठाणेदार प्रशांत मसराम यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार

प्राधिकरणात धाव घेताच चिखलदरा पोलिसांना आली जाग

गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केल्याचा ठपका
गृह विभागाकडे प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर

अमरावती /20 नोव्हेंबर – व्यावसायिक कर्जाच्या नावाखाली तब्बल 20 लाखांची फसवणूक झालेल्या एका सर्वसामान्य महिलेला स्वतःचा गुन्हा दाखल करून घेण्यासाठी तब्बल चार महिने पोलीस ठाणे आणि वरिष्ठ कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार अमरावती जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात चिखलदरा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रशांत विश्वनाथ मसराम यांनी तक्रारदार हेमलता प्रेमसिंग रघुवंशी यांच्या तक्रारीची साधी दखलही घेतली नाही. अखेर पीडित महिलेने विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणात धाव घेतल्यानंतरच खडबडून जागे झालेल्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या गंभीर दिरंगाईची दखल घेत प्राधिकरणाने निरीक्षक मसराम यांच्यावर कर्तव्यात कसूर आणि गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत गृह विभागाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.चिखलदरा येथील महात्मा फुले नगर भागात राहणार्‍या हेमलता रघुवंशीया ब्युटी पार्लर चालवतात आणि जाळेबांधणी विपणन व्यवसायात कार्यरत आहेत. या व्यवसायातून त्यांची संभाजीनगर येथील दिपाली दिपकसिंग चव्हाण हिच्याशी ओळख झाली. व्यवसाय वाढवण्यासाठी बँकेचे कर्ज काढण्याचे आमिष दाखवत दिपालीने रघुवंशी यांची ओळख भारतीय स्टेट बँकेतून निवृत्त झालेले अधिकारी अल्लाउद्दीन जमीरोद्दीन शेख आणि अन्य एका शेख नावाच्या व्यक्तीशी करून दिली. 50 लाख ते 2 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून देण्यासाठी 20 टक्के खर्च करावा लागेल असे सांगून या टोळीने रघुवंशी यांच्याकडून 17 ऑगस्ट 2024 पासून वेळोवेळी तब्बल 20 लाख ते 21 लाख 27 हजार रुपये उकळले. मात्र पाच ते सहा महिने उलटूनही कर्ज मिळाले नाही आणि आरोपींनी रघुवंशी यांचा मोबाईल क्रमांक बंद यादीत टाकला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच रघुवंशी यांनी आरोपींची भेट घेतली असता त्यांनी दिलेले चार धनादेश बँकेत वटलेच नाहीत.
या फसवणुकीविरोधात हेमलता रघुवंशी यांनी 14 मे 2025 रोजी अमरावती ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे आणि 15 मे 2025 रोजी चिखलदरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. मात्र ठाणेदार प्रशांत मसराम यांनी कारवाई करण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागतील असे सांगून तक्रार प्रलंबित ठेवली. सुरुवातीला तपास उपनिरीक्षक विठ्ठल वाणी यांच्याकडे सोपवण्यात आला, परंतु त्यांनी 13 जून 2025 रोजी केवळ तक्रारदाराचा जबाब नोंदवला आणि पुढे काहीच केले नाही. वाणी यांची बदली झाल्यानंतर जुलै 2025 मध्ये हा तपास उपनिरीक्षक शुभांगी ठाकरे यांच्याकडे गेला. त्यांनी 20 दिवसांत तपास पूर्ण करून सामाजिक कार्यकर्त्या रुखसाना सय्यद निसार यांचे जबाब व बँकेचे पुरावे गोळा केले आणि 7 ऑगस्ट 2025 रोजी गुन्हा दाखल करण्याचा अहवाल सादर केला. तरीही स्थानिक पातळीवर गुन्हा दाखल न करता आर्थिक गुन्हे शाखेच्या परवानगीचे कारण पुढे करत प्रकरण लटकवून ठेवले.
पोलिसांच्या या उदासीनतेला कंटाळून रघुवंशी यांनी 21 जुलै 2025 रोजी अमरावती विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणात धाव घेतली आणि 4 ऑगस्ट 2025 रोजी त्यांची तक्रार नोंदवली गेली. प्राधिकरणाची नोटीस निघताच पोलीस यंत्रणा हलली आणि 19 सप्टेंबर 2025 रोजी वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी मिळवून तब्बल चार महिन्यांनंतर म्हणजे 23 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतीय न्याय संहिता कलम 318 आणि 336 अन्वये गुन्हा क्रमांक 176 दाखल केला. पुढे तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीणकुमार पाटील आणि उपनिरीक्षक भुजाळे यांनी तपास केला, मात्र आरोपी फरार झाले होते. अखेर अमरावती ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संभाजीनगर येथून आरोपींना अटक करून चिखलदरा पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा उषा ठाकरे, सदस्य पी. टी. पाटील आणि सदस्य पंकज निखार यांच्या पीठासमोर पार पडली. कागदपत्रांची पडताळणी आणि साक्षीदारांच्या जबाबावरून प्राधिकरणाने 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे पूर्ण अधिकार स्थानिक पोलिसांना असताना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या परवानगीसाठी वेळकाढूपणा करणे चुकीचे असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले. तसेच संभाजीनगर येथे आरोपींच्या शोधासाठी गेलेल्या पथकाच्या नोंदी ठाणे दैनंदिनीत नसणे आणि तपासावर वरिष्ठ म्हणून नियंत्रण न ठेवणे ही निरीक्षक मसराम यांची मोठी चूक असल्याचे ताशेरे ओढत प्राधिकरणाने तक्रार मंजूर केली आहे.

Back to top button