बागा वाचविण्यासाठी शेतकर्‍यांना मिळणार बोअरसाठी परवानगी!

वरुड / 9 नोव्हेंबर- निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा वरुड-मोर्शी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अपुर्‍या पावसामुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली असून अनेक विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खालावली आहे. अशा परिस्थितीत संत्रा, मोसंबी यांसारख्या फळबागा जगविण्याचे मोठे आव्हान शेतकर्‍यांसमोर उभे ठाकले आहे. आधीच ड्रायझोनच्या निर्बंधांमुळे नवीन बोअरवेल करण्यास अडचणी येत असताना फळबागा वाचविण्यासाठी विशेष सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी फळबागा असलेल्या दुष्काळग्रस्त भागांत बोअरवेलवरील निर्बंध तात्पुरते शिथिल करण्याची घोषणा केल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
हजारो झाडांचे भवितव्य पाण्यावर अवलंबून!-वरुड आणि मोर्शी तालुका हा संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. या परिसरातील अनेक शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित संत्रा व मोसंबीच्या फळबागांवर अवलंबून आहे. शेतकर्‍यांनी अनेक वर्षे मेहनत, भांडवल आणि कष्ट घेऊन फुलविलेल्या या बागा सध्या पाण्याअभावी धोक्यात आल्या आहेत. पावसाने ओढ दिल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून विहिरींची पाणीपातळीही खालावली आहे. परिणामी फळझाडांना आवश्यक पाणी देणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे एखादी फळबाग उभी करण्यासाठी शेतकर्‍याला अनेक वर्षे मेहनत घ्यावी लागते. एकदा बागेतील झाडे वाळली तर पुन्हा नवीन झाडे लावून उत्पादनक्षम बाग तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी आणि आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे सध्या फळबागांना पाणी उपलब्ध करून देणे ही शेतकर्‍यांसाठी केवळ शेतीची बाब नसून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बनला आहे.
आ.यावलकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली शेतकर्‍यांची व्यथा-या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष मागणी केली होती. ड्रायझोनच्या निर्बंधांमुळे शेतकर्‍यांना नवीन बोअरवेल करण्यास अडचणी येत आहेत. मात्र, फळबागा वाचविण्यासाठी पाण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे संत्रा, मोसंबी व इतर फळबागा असलेल्या शेतकर्‍यांना आवश्यक त्या अटी व शासकीय परवानगीच्या अधीन राहून बोअरवेल करण्याची विशेष मुभा देण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.शेतकर्‍यांच्या अडचणी आणि फळबागांचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाने या विषयावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सावंगा येथे शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना फळबागा वाचविण्यासाठी बोअरवेलवरील निर्बंध तात्पुरते शिथिल करण्याची घोषणा केली. फळझाडे मोठी होऊन उत्पादन देण्याच्या स्थितीत येण्यासाठी 10 ते 12 वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पाण्याअभावी ही झाडे नष्ट होऊ नयेत, यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या घोषणेनुसार फळबागा असलेल्या दुष्काळग्रस्त भागात 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत विशेष सवलत देण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित प्रशासनाची परवानगी आणि भुजल उपशावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. ही सवलत सरसकट नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकरी वर्गातून समाधान; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लक्ष-आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर यांनी शेतकर्‍यांच्या हितासाठी मांडलेल्या या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळे वरुड-मोर्शी परिसरातील फळबाग उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीने उभ्या केलेल्या संत्रा बागा वाचविण्यासाठी ही सवलत महत्त्वाची ठरु शकते. दरम्यान, या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, कोणत्या गावांचा समावेश राहणार, परवानगी देण्याची प्रक्रिया काय असेल आणि शेतकर्‍यांना कोणत्या अटींची पूर्तता करावी लागेल, याबाबत शासनाच्या अधिकृत आदेशाकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
फळबागा वाचल्या तरच शेतकर्‍यांचे अर्थकारण टिकेल!-दुष्काळाच्या संकटात शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न शासनदरबारी मांडणे आणि फळबागांच्या संरक्षणासाठी विशेष सवलतीची मागणी करणे, हा या प्रश्नातील महत्त्वाचा भाग ठरला आहे. आता शासनाच्या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन पात्र शेतकर्‍यांना वेळेत परवानगी मिळाल्यास हजारो फळझाडांना जीवनदान मिळण्याची आशा आहे. शेतकर्‍यांच्या मागणीला शासनस्तरावर मिळालेल्या या प्रतिसादाबद्दल परिसरातील शेतकरी आणि नागरिकांकडून समाधान व्यक्त होत आहे.?
निर्बंध तात्पुरते शिथील होणार-निर्णयामुळे संकटात सापडलेल्या फळबाग उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या कष्टाचे चीज झाले पाहिजे आणि त्याने उभ्या केलेल्या बागा जगल्या पाहिजेत, ही आपली भूमिका आहे. शासनाने घेतलेल्या या सकारात्मक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. तसेच या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन वरुड-मोर्शी मतदारसंघातील पात्र शेतकर्‍यांना विनाविलंब परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक अडचणीत त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्याचे काम यापुढेही सातत्याने सुरु राहील, अशी प्रतिक्रिया आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर यांनी व्यक्त केली.