मनपाच्या कार्यालयात रातोरात कोट्यवधींच्या बिलांवर स्वाक्षरी

6 वाजता बंद होणारी मनपा रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरू

8 कोटींपैकी तातडीने 4 कोटींची रक्कम मिळविण्यासाठी हालचाली

अमरावती / 4 नोव्हेंबर – शहरात जागोजागी कचर्‍याचे ढीग साचून आरोग्याचा पुरता बोजवारा उडालेला असताना दुसरीकडे मात्र कोणार्क कंपनीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलांना रातोरात मंजुरी देण्यासाठी पालिका वर्तुळात प्रचंड हालचाली सुरू आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्या कामासाठी सायंकाळी 6 वाजता बंद होणारे महापालिका कार्यालय थेट रात्री 11 वाजेपर्यंत सुरू ठेवून नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. लोकप्रतिनिधींसह तसेच लेखापरीक्षकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवूनही दोन महिला अधिकार्‍यांच्या पुढाकाराने तब्बल 8 कोटी रुपयांच्या बिलांवर स्वाक्षर्‍या उरकण्याची घाई केली जात असल्याने या अर्थकारणामागे नक्की कोणाचा वरदहस्त आहे असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
अमरावती शहर स्वच्छतेचा 7 वर्षांचा ठेका मुंबई – ठाणे येथील कोणार्क कंपनीला तत्कालीन आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाला होता. सुरुवातीपासूनच या ठेक्याला सर्वपक्षीय नगरसेवक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मोठा विरोध राहिला आहे. दरमहा 5 कोटी रुपयांच्या वर रक्कम लाटणार्‍या या कंपनीकडून
शहरात पुरेशी सफाई कामगार संख्या आणि कचरा उचलणारी वाहने तैनात केली जात नाहीत. ठिकठिकाणी घाणीचे साम्राज्य कायम असूनही कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी मेहेरबानी दाखवली जात आहे.
सर्वसामान्य ठेकेदारांची हक्काची छोटी बिले अनेक महिन्यांपासून अडवून ठेवणारे प्रशासन या वादग्रस्त ठेक्यासाठी मात्र कमालीचे तत्पर दिसत आहे. दिवाळी सणाच्या तोंडावर सुमारे 8 कोटी रुपयांपैकी तातडीने 4 कोटी रुपये कंपनीच्या पदरात पाडण्यासाठी हालचाली झाल्या. वरिष्ठ 3 अधिकार्‍यांचा विरोध डावलून फायलींची पळवापळव रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. पालिकेतील एका लिपिकाची बदली झाल्यानंतर तो थेट सदर कंत्राटदार कंपनीच्या कामात वावरत असल्याचे समोर आल्याने संशयाचे धुके अधिक दाट झाले आहे. स्वच्छतेच्या नावावर सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे करदात्या नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

रात्रीचा खेळ आणि संशयास्पद तत्परता
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कार्यालयीन वेळेचे नियम लावणारी यंत्रणा ठेकेदाराच्या 8 कोटी रुपयांच्या बिलासाठी रात्री 11 वाजेपर्यंत जागी राहिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संबंधित फाईल रातोरात अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानी पोहोचवण्याची घाई कशासाठी झाली. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि लेखापरीक्षकांचा लेखी विरोध डावलून नेमके कोणाचे हित साधले जात आहे असा थेट सवाल शहरवासी विचारत आहेत.