दिवाळी सुट्टी प्रशिक्षण, शिक्षक समितीचा आक्षेप

अमरावती/3 नोव्हेंबर  : दिवाळी म्हटलं की आनंद, रोषणाई अन् कुटुंबासोबत घालवायचे चार निवांत क्षण! पण यंदा प्राथमिक शिक्षकांच्या या आनंदावर शिक्षण विभागाच्या एका निर्णयाने पार विरजण घातले आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने 13 ते 22 नोव्हेंबर दरम्यान ज्येष्ठ व निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे 1 ते 24 नोव्हेंबर या काळात शाळांना हक्काची दिवाळी सुट्टी जाहीर झालेली असतानाच हे प्रशिक्षण लादल्याने राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष खदखदतो आहे. सणासुदीच्या दिवसांत शिक्षकांना प्रशिक्षणाला जुंपणे पूर्णपणे अयोग्य असून शिक्षण विभागाने या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी जोरदार मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. समितीच्या शिष्टमंडळाने थेट शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे खणखणीत निवेदन सोपवले. या नियोजनामुळे शिक्षकांच्या वैयक्तिक व कौटुंबिक आयुष्याची पार दाणादाण उडत असून त्यांच्या घटनात्मक सुट्टीच्या हक्कावरच गदा येत असल्याचे समितीने स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले. या गंभीर प्रसंगी शिक्षण संचालकांनी तत्काळ परीक्षा परिषदेचे संचालक मंगेश जोशी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून परिस्थितीची चर्चा केली. सेवानिवृत्तीच्या टप्प्यावर असलेल्या शिक्षकांसाठी हे प्रशिक्षण अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यावर समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी आक्रमक भूमिका घेत, मग हे प्रशिक्षण केवळ निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या शिक्षकांपुरतेच मर्यादित ठेवावे, अशी ठाम मांडणी केली. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 मधील तरतुदींचा दाखला देत, दीर्घ सुट्टीच्या काळात कर्मचार्‍यांना कामावर बोलावल्यास नियमानुसार अर्जित रजा मंजूर करण्याची स्पष्ट तरतूद असल्याचे समितीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे सुट्टीत प्रशिक्षण घेणार्‍या प्रत्येक शिक्षकाला कामाच्या बदल्यात अर्जित रजा देण्याचे लेखी आदेश प्रशिक्षणापूर्वीच सर्व जिल्ह्यांना पाठवावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच प्रशिक्षणार्थींची गैरसोय टाळण्यासाठी मोफत भोजन, अल्पोपहार, प्रवास भत्ता आणि स्वाध्याय व प्रकल्प सादर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्याचा आग्रह धरण्यात आला. शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांचा विचार करून वेळापत्रकात योग्य तो बदल न झाल्यास कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने जोरदार लढा उभारू, असा इशारा समितीने दिला आहे. यावेळी समितीचे राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, पुणे जिल्हा सरचिटणीस संदीप जगताप, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सचिन मदने या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची उपस्थिती होती, अशी माहिती समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावकर यांनी दिली.