दुबार पेरणीचा खर्च आता सरकार उचलणार
चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
’डीपीडीसी’मधून खर्चाची तरतूद करणार
मुंबई /14 जुलै: पावसाने ओढ दिल्याने आणि बोगस बियाण्यांमुळे राज्यातील बळीराजावर ओढावलेल्या दुबार पेरणीच्या
संकटाची दखल घेत राज्य सरकारने शेतकर्यांसाठी अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतकर्यांना दुबार पेरणीसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च सरकार करणार असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून विशेष
तरतूद केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली. मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. चालू हंगामात राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकर्यांनी पेरण्या
उरकल्या होत्या. मात्र, निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे ते न उगवणे किंवा पावसाने दडी मारल्यामुळे पेरणी वाया जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. याबाबत बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, बोगस बियाण्यांमुळे किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकर्यांना पुन्हा पेरणी करावी लागत आहे. हा आर्थिक भार सहन करणे शेतकर्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे आता दुबार पेरणीसाठी लागणारे नवीन बी-बियाणे शासन स्वतः उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी
जिल्हाधिकारी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन फराज्य सरकारला अहवाल सादर करतील आणि त्यानुसार ’डीपीडीसी’मधून
तातडीने निधी वितरीत केला जाईल. याच वेळी शेतकर्यांना फसविणार्या आणि बोगस बियाणे पुरविणार्या कंपन्यांना त्यांनी कडक इशारा दिला आहे. अशा कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांच्या मालकांना अटक करण्याचे कडक आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
