विधी महाविद्यालयाचे संलग्नीकरण शुल्कात पाचपट वाढ

 निर्णय मागे घेण्याची व्यवस्थापन संघटनेची मागणी

अमरावती/24 मे-संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाने कायदा महाविद्यालयांच्या वार्षिक संलग्नीकरण शुल्कात 30 हजार रुपयांवरून थेट दीड लाख रुपयांपर्यंत तब्बल पाचपट अवाढव्य वाढ करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला असून, यामुळे ग्रामीण व गरीब भागातील विनाअनुदानित कायदा महाविद्यालये बंद पडण्याच्या भीतीसह हजारो सर्वसामान्य विद्यार्थी वकिलीच्या शिक्षणापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या अन्यायकारक शिक्षण शुल्कवाढीच्या विरोधात ’कायदेशीर शिक्षण संस्था व्यवस्थापन संघटनेने’ तीव्र संताप व्यक्त करत हे वाढीव शुल्क तातडीने मागे घेण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने 21 मे रोजी कुलगुरूंची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शासनाकडून वेळेवर न मिळणारा शिष्यवृत्तीचा निधी, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क गोळा करताना येणार्‍या अडचणी आणि भारतीय विधी परिषदेकडून आकारले जाणारे अवाढव्य शुल्क यामुळे या विनाअनुदानित संस्था आधीच आर्थिक गर्तेत सापडल्या आहेत. त्यातच विद्यापीठाने हा पाचपट शुल्काचा मोठा घाला घातल्याने महाविद्यालयांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले असून, याचा थेट फटका शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होईल. त्यामुळे गरिबांच्या लेकरांनी वकिलीचे शिक्षण घ्यायचे कसे, असा जळजळीत सवाल आता विचारला जात आहे. संघटनेने वार्षिक शुल्क पूर्ववत 30 हजार किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्याची मागणी केली असून आगामी 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी वाढीव शुल्काची सक्ती करू नये आणि पात्र महाविद्यालयांना ’संलग्नीकरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रमाणपत्र’ तातडीने द्यावे, जेणेकरून त्यांना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या प्रवेश प्रक्रियेत वेळेत सहभागी होता येईल. या जाचक निर्णयाची एक प्रत राज्यपालांकडेही पाठवण्यात आली आहे. या वेळी विद्यापीठात निवेदन देताना संघटनेच्या अध्यक्षा तथा माजी राज्यमंत्री माननीय वसुधाताई देशमुख, सचिव डॉ. वैशाली वालचाळे, सहसचिव संतोष आंबेकर यांच्यासह रामचंद्र पाटील, प्राचार्य सु. ना. उर्फ जीवनराव देशमुख, प्रा. अभयदादा देशमुख, डॉ. गजानन सोनोने, प्राचार्य डॉ. सीमा शिरसाट, प्राचार्य डॉ. मंगेश पोते, प्राचार्य डॉ. रत्नाकर बनसोडे, प्राचार्य डॉ. राजेशकुमार बुधराज श्रीवास्तव आणि चेतन पारवे आदी मान्यवर उपस्थित होते. विद्यापीठाने यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आशा व्यक्त होत आहे.