सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय द्या

अमरावती/17 मे-राज्यातील हजारो सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत ढएढ अटीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती यांनी राज्य शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून शिक्षकांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, प्रधान सचिव तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना हे निवेदन देण्यात आले आहे.
समितीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने ठढए-2009 कायद्यात 2017 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतर ढएढ अनिवार्यता लागू करण्यात आली. मात्र या बदलाची अंमलबजावणी करताना अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावणार्‍या शिक्षकांवर अन्याय होऊ लागला आहे. विशेषतः 23 फेब्रुवारी 2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना शासनाकडून ढएढ संदर्भात कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसताना आता पदोन्नती प्रक्रियेत अपात्र धरणे ही अत्यंत अन्यायकारक बाब असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. निवेदनात सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत सांगण्यात आले आहे की, सेवेत असताना शासनाने ढएढ सक्तीबाबत स्पष्ट आदेश दिले नव्हते.
त्यामुळे अनेक शिक्षकांनी त्या काळात ढएढ परीक्षा दिली नाही. आता अनेक वर्षांची सेवा पूर्ण करून वरिष्ठतेच्या आधारावर पदोन्नतीची वेळ आलेली असताना केवळ ढएढ अटीमुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वालाच विरोधी असल्याचे समितीने म्हटले आहे.राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पदोन्नती प्रक्रिया रखडली असून, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक शिक्षक निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असतानाही त्यांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवले जात असल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जिल्हा पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिवशी पात्रता पूर्ण करणार्‍या शिक्षकांचा डशपळेीळीूं-र्लीा-चशीळीं तत्वानुसार पदोन्नती यादीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच शिक्षण विभागातील वर्ग-2 व वर्ग-3 पदांसह शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख आदी पदांवरील पदोन्नती प्रक्रियेत ढएढ अथवा इ.एव. अट सक्तीने लागू करणे व्यवहार्य नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी सातत्याने काम करणार्‍या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना प्रशासनिक कारणांमुळे अन्याय सहन करावा लागू नये, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे. समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर यांनी शासनाकडे तातडीने कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर स्पष्ट निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीचा न्याय मिळावा, पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण व्हावी आणि राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्यातील शिक्षक बांधवांमध्ये या निवेदनामुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले.शासनाने शिक्षकांच्या भावना लक्षात घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक समिती कडून होत असल्याचे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.