अमरावतीतील रुग्णालयांना अग्निशमन विभागाचा निर्वाणीचा इशारा
निष्काळजीपणा केल्यास आता थेट फौजदारी गुन्हे

फायर एनओसीशिवाय रुग्णालय चालवणे बेकायदेशीर
नियम धाब्यावर बसवणार्यांची गय केली जाणार नाही
अमरावती/12एप्रिल– शहरात रुग्णालये आणि खाजगी उपचार केंद्रांमध्ये लागणार्या आगीच्या घटनांनी रुग्णांचा जीव टांगणीला लागला असतानाच, आता अमरावती महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. ज्या रुग्णालयांकडे वैध ’अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र’ (फायर एनओसी) नाही, अशा संस्थांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शॉर्ट सर्किट किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे रुग्णांचा जीव धोक्यात येत असल्याचे वारंवार समोर येत असल्याने, महानगरपालिकेने सर्व खाजगी रुग्णालये आणि शुश्रूषागृहांच्या संचालकांना तातडीने फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई शुश्रूषागृह अधिनियमानुसार, नोंदणी करताना आणि त्यानंतर दर तीन वर्षांनी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे, ज्यासाठी फायर एनओसी असणे अनिवार्य आहे. मात्र, अनेक रुग्णालयांकडून या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने महापालिकेने जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाला पत्र लिहून अशा बेजबाबदार संस्थांची माहिती दिली आहे.
शहरातील अनेक रुग्णालये दाट वस्त्यांमध्ये आणि अरुंद गल्ल्यांमध्ये थाटली गेली आहेत, जिथे आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्यासाठी साधा रस्ताही उपलब्ध नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक ठिकाणी बसवलेली अग्निशमन उपकरणे धूळ खात पडून असून ती कार्यान्वित नाहीत. नियमानुसार, इमारतीच्या मालकाची किंवा वापरकर्त्याची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत ठेवावी. यासाठी दर सहा महिन्यांनी म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यात अधिकृत संस्थेकडून ’फॉर्म-बी’ प्राप्त करून तो अग्निशमन विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. आता अग्निशमन दलाच्या अधिकार्यांना कोणत्याही क्षणी रुग्णालये, बहुमजली इमारती किंवा खाजगी प्रतिष्ठानांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधितांच्या नावे नोटीस बजावण्यात येईल. गंभीर दुर्लक्षामुळे आग लागल्यास किंवा वारंवार कायद्याचे उल्लंघन केल्यास व्यवस्थापन आणि मालकावर कठोर कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक कायद्यानुसार, अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र नसल्यास आग लागल्यास होणार्या नुकसानीचा विमा दावा देखील विमा कंपन्यांकडून फेटाळला जाऊ शकतो. केवळ कागदोपत्री पूर्तता न करता, अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्व यंत्रणांची सखोल तपासणी केल्यानंतरच एनओसी देणार असल्याने आता पळवाटा शोधणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
विमा दावा नाकारला जाऊ शकतो!
आग लागल्यास आणि त्या इमारतीकडे वैध अग्निशमन प्रमाणपत्र नसल्यास, संबंधित विमा कंपनी नुकसानीची भरपाई देण्यास नकार देऊ शकते. त्यामुळे केवळ दंड किंवा तुरुंगवासच नाही, तर आर्थिक नुकसानीचा मोठा फटकाही रुग्णालय मालकांना सहन करावा लागेल, हे निश्चित आहे.




