बियर बारच्या समोरील चेक पोस्टवर महिलांची नियुक्ती
स्वच्छतागृहासाठी बियर बारमध्ये जाण्याचा तहसीलदाराचा अजब सल्ला, पुरुष कर्मचारी गेले कुठे?

अमरावती /18 मार्च – परतवाडा-बैतुल मार्गावरून चालणारी गौण खनिजाची अवैध लूट रोखण्यासाठी महसूल विभागाने तैनात केलेल्या महिला कर्मचार्यांच्या सुरक्षेचा आणि सुविधांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून प्रशासनाचा असंवेदनशील चेहरा समोर आला आहे. परतवाडा येथील महसूल विभागाने या मार्गावरील तपासणी नाक्यावर रणरणत्या उन्हात महिला कर्मचार्यांची नियुक्ती करून एकप्रकारे ’शिखंडी’चाच परिचय दिला आहे. आमच्या प्रतिनिधी आशिष गवई यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, महसूल विभागाच्या या चेक पोस्टवर महिलांची नियुक्ती करण्यात आली असून स्त्री-पुरुष समानतेचा दाखला देत प्रशासनाचे अधिकारी या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या महिला कर्मचार्यांना ज्या परिस्थितीत काम करावे लागत आहे, ती पाहता शासनाच्या पुरोगामी धोरणांची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. या महसूल तपासणी नाक्यावर एकूण 4 कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यापैकी 3 महिला कर्मचारी आहेत. यामध्ये 1 महसूल सेवक आणि 2 महिला पोलीस पाटील यांचा समावेश असून केवळ 1 पुरुष कर्मचारी त्यांच्यासोबत आहे. सध्या राज्यभरात खनिज माफियांचा धुमाकूळ सुरू असताना महसूल विभागाचे अधिकारी अत्यंत पळपुटे धोरण राबवताना दिसत आहेत. हा तपासणी नाका शहरापासून 4 किलोमीटर अंतरावर असून तिथे केवळ एक कापडी लहान नाका उभारण्यात आला आहे. सकाळी 7 ते रात्री 7 वाजेपर्यंत या महिलांना तिथे कर्तव्य बजावावे लागते. वास्तविक, जिथे महिला कर्मचार्यांची नियुक्ती केली जाते, तिथे महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र या ठिकाणी अशी कोणतीही सोय करण्यात आलेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, या छोट्या कापडी नाक्याच्या अगदी मागेच एक बिअर बार आहे. या बारमधून बाहेर पडणारे मद्यपी सतत या महिलांच्या नाक्याकडे येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे एकीकडे खनिज वाहतूक करणार्या गुंड प्रवृत्तीच्या माफियांचा त्रास आणि दुसरीकडे मद्यपींचा वावर, अशा दुहेरी संकटात या महिला कर्मचारी काम करत आहेत. या संदर्भात परतवाड्याचे तहसीलदार सुदर्शन शहारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी महिला कर्मचार्यांच्या नियुक्तीची कबुली दिली. ज्या ठिकाणी नाका आहे तिथे स्वच्छतागृह नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले, मात्र महिला कर्मचारी मागील हॉटेलमध्ये स्वच्छतागृहासाठी जाऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला. जेव्हा त्यांना जाणीव करून देण्यात आली की, ज्या हॉटेलबद्दल ते बोलत आहेत तो प्रत्यक्षात एक बिअर बार आहे, तेव्हा मात्र तहसीलदार निरुत्तर झाले. राज्याचे प्रशासकीय धोरण महिला कर्मचार्यांच्या हिताचे असताना आणि अलीकडेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांसाठी विविध सवलतींचे धोरण जाहीर केले असताना, परतवाड्याच्या तहसीलदारांनी महिलांची नियुक्ती करताना दाखवलेली ही असंवेदनशीलता उघड झाली आहे. भर उन्हात कोणत्याही ठोस सुरक्षा व्यवस्थेशिवाय या महिला कर्मचारी खनिज माफियांविरुद्ध कशा प्रकारे लढा देऊ शकतील, हा प्रश्न कायम आहे. जेव्हा नाक्यावर केवळ महिला कर्मचारी असतात, तेव्हा त्यांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक पोलिसांची मदत घेणे आवश्यक होते, मात्र या मुद्द्यावरही तहसीलदारांनी मौन बाळगणेच पसंत केले आहे.




