बळीराजा संघटनेचा प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी महाएल्गार

अमरावती/10 मार्च – प्रकल्प ग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावुन घेण्यात यावे, दर्जेदार पूर्नवसन करण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यात याव्या, पैनगंगा प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान त्वरीत देण्यात यावे, निम्नपेढी, चंद्रभागा व चारघड प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाला ठरल्याप्रमाणे शासकीय मदत मिळावी. अश्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी बळीराजा प्रकल्प संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात प्रकल्प ग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला धडक दिली.
शासनाकडून विविध प्रकल्पांकरीता शेतकर्‍यांची जमीन किंवा अनेक गावातील जागा अधिग्रहीत करण्यात येते.तिथे प्रकल्प आकार घेतात मात्र ज्या शेतकर्‍यांची व नागरीकांची शेते व जमिन अधिग्रहीत करण्यात येते त्या तुलनेत त्यांना शासनाकडून निकषाप्रमाणे त्याचा मोबदला मिळत नाही.तर यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यानुसारच या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना एकत्रित करून मंगळवारी बळीराजा संघर्ष संघटनेच्या वतीने महाएल्गार मोर्चा काढण्यात आला. नेहरू मैदानातुन निघालेला हा मोर्चा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचला. यावेळी संघटनेच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या तातडीने निकाली काढण्यात याव्या. अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. यामध्ये वरील मागण्यांसह अप्पर वर्धा प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने निकाली काढण्यात याव्या. तसेच बेंबळा, अप्परवर्धा, लोवर वर्धा, चंद्रभागा, जिगाव बॅरेज आदी प्रकल्पातील बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्या. अशी मागणी सुध्दा करण्यात आली. या मोर्चात जिल्हयातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती होती.