दिलेला शब्द पाळला! बळीराजाचा सातबारा कोरा!!

* 7 लाख 69 हजार 467 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
* महाराष्ट्रात 75 हजार रिक्त पदांची भरती होणार
* लाडकी बहीण योजना कायम राहणार
* 25 लाख महिला लखपती होणार!
* 27 लाख 87 हजार नवीन घरकुलांना मंजुरी

मुंबई /6 मार्च – विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष पूर्तता करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी शेतकर्‍यांना 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. त्यासोबतच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायम ठेवताना, त्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान तब्बल 7 लाख 69 हजार 467 कोटी इतके आहे.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026-27 साठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही निवडणुकीत केलेल्या घोषणेनुसार, राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ’पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मी जाहीर करीत आहे. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकर्यांरना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. नियमित कर्ज परतफेड करणार्या पात्र शेतकर्यांरना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदानही दिले जाईल.
गेल्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. विरोधकांकडून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी जोर धरत होती. या मागणीसाठी नागपुरात प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांनी मोठे आंदोलन देखील केले होते. त्यावेळी सरकारकडून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते.
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, तसेच शेतकर्‍यांना कायमस्वरुपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसींनुसार कार्यवाही करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. आमच्या सरकारने जून ते ऑक्टोबर 2025 पर्यंत शेतकर्याींना 15 हजार 492 कोटी रुपये वितरित केले. आता शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी 10 ते 15 पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करणार आहोत, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. अ‍ॅाग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को. ऑप स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतीत एआयचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अ‍ॅधग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रम सुरू करण्यात आले आहे. यापुढे 4 कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेटर सेंटरची स्थापना करणार आहोत. जेणेकरून उत्पादन खर्चात 25 टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढीला चालना मिळेल. जानेवारी 2026 पर्यंत 1 कोटी 31 लाख फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. आता त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट करणार आहोत. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत 2026-27 पासून 4 वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवली जाणार आहे. त्याशिवाय नवीन प्राकृतिक शेती अभियानांतर्गत 5 लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजना कायम राहणार-मुख्यमंत्री म्हणाले, लाडकी बहीण योजना बंद करणार, अशा वावड्या निवडणुकीत आणि त्यानंतरही उठण्यात आल्या. मात्र, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायम राहणार असून, या अर्थसंकल्पात त्यात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सर्व जिल्ह्यांत एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, या अहवालाचे विश्लेषण करून एकल महिलांसाठी विशेष धोरण आणले जाणार आहे.
गावांना काँक्रिट रस्त्याने जोडणार-एक हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्याने जोडण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आज फडणवीस यांनी अजितदादांच्या पश्चात अर्थसंकल्प सादर केला. काँक्रिट रस्त्यांसह मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजना, महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली.

राज्यात 27 लाख लखपती दिदी 

राज्यात आतापर्यंत 27 लाख लखपती दिदी झाल्या. 2026-27 मध्ये आणखी 25 लाख लखपती दिदी करणार आहोत. त्याव्यतिरिक्त महिला बचतगटांच्या वस्तू उत्पादन, विक्रीसाठी 13 जिल्ह्यांत उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करुन लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार आहोत.

घरकुलांसाठी 33 हजार 410 कोटींचा निधी

सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)च्या दुसर्‍या टप्प्यात 27 लाख 87 हजार नवीन घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 33 हजार 410 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण भागातील घरांवर सोलार पॅनल बसवण्यासाठीही विशेष अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे गरीब कुटुंबांवरील वीज बिलाचा भार कमी होण्यास मदत होणार आहे आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापरही वाढणार आहे.