अर्थसंकल्पावर उमटल्या संमिश्र प्रतिक्रिया

अमरावती /6 मार्च : महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सत्ताधारी नेत्यांनी याला राज्याच्या प्रगतीची नवी दिशा देणारा आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प म्हटले आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी याला केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिलेली आश्वासने आणि ’गाजर’ असल्याची टीका केली आहे. यामुळे अर्थसंकल्पावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना सांगितले की, महिला, शेतकरी आणि तरुणांसाठी घेतलेले निर्णय ऐतिहासिक आहेत. विशेषतः लाडकी बहीण योजनेची व्याप्ती वाढवणे आणि शेतकरी कर्जमाफी यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याउलट, विरोधी नेत्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यावर वाढत्या कर्जाचा डोंगर आणि केवळ कागदावर राहणार्‍या योजनांमुळे हा अर्थसंकल्प जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला ’सुसाट’ गती

महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या आधुनिक पायाभूत सुविधांना आणि दळणवळणाला नवी दिशा देणारा ठरेल. या अर्थसंकल्पात रेल्वे व विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी घेतलेले निर्णय अत्यंत प्रभावी आहेत. प्रामुख्याने मुंबई-नवी मुंबई विमानतळाला मेट्रोने जोडणे, वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान भूमिगत मेट्रोची सुरुवात आणि मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनद्वारे कनेक्टिव्हिटी वाढवणे यांमुळे सामान्य प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. तसेच मुंबई-पुणे-नागपूर दरम्यान प्रस्तावित 490 किमीची मेट्रो मार्गिका राज्याच्या तिन्ही मोठ्या शहरांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक जवळ आणेल. बुलेट ट्रेनच्या 3 स्थानकांची कामे 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट आणि गोरेगाव-मुलुंड भुयारी मार्गाचे काम हे प्रकल्प भविष्यातील प्रगत महाराष्ट्राचे निदर्शक आहेत. बदलापूर-कर्जत आणि आसनगाव-कसारा रेल्वे मार्गांच्या प्रस्तावामुळे उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, हा अर्थसंकल्प केवळ घोषणांचा नसून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची गती वाढवणारा आणि सामान्य जनतेचे जीवन सुसह्य करणारा आहे. या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाचे मी मनापासून स्वागत करते. -नवनीत रवी राणा, माजी खासदार, अमरावती

अर्थसंकल्प नव्हे, तर ’फसवणुकीचा दस्तऐवज’

डॉ. सुनील देशमुख यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पावर ’घोषणांचा वर्षाव अन् पोतडी रिकामी’ अशा शब्दांत कडक टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचा विश्वासघात आणि केवळ निवडणुकीचा स्टंट असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन केवळ 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी देणे हा शेतकर्‍यांशी केलेला क्रूर खेळ आहे. कृषी विकास दर निम्म्यावर आलेला असताना, अशा अपूर्ण योजनांमुळे शेतकरी अधिकच मेटाकुटीला येणार आहे. याशिवाय, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याच्या आश्वासनाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नसल्याने महिलांचीही फसवणूक झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली केवळ मुंबई, पुणे आणि नागपूरवर हजारो कोटींची उधळण केली जात असून, अमरावतीसारख्या शहरांच्या मेट्रो प्रकल्पांना आणि नागरी सुविधांना जाणीवपूर्वक डावलले जात आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न केवळ कागदावरच असून प्रत्यक्षात महागाई आणि बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. थोडक्यात, हा अर्थसंकल्प ’जनविरोधी’ असून राज्याला केवळ कर्जाच्या खाईत ढकलणारा आहे, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. देशमुख यांनी मांडली आहे. -डॉ. सुनील देशमुख, माजी मंत्री

शेतकर्‍यांचा शब्द पाळला; कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय

राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी सरकारचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, संकटात सापडलेल्या बळीराजाला संपूर्ण कर्जमाफीचा जो शब्द ’देवा भाऊंनी’ (देवेंद्र फडणवीस) दिला होता, तो आज पाळला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कृषी पंपांचे वीज बिलही माफ करण्यात आले आहे. यासह ’लाडकी बहीण’ योजना, घरकुल आणि जलयुक्त शिवार या कामांनाही गती मिळेल. शेतकर्‍याला पाणी, वीज आणि कर्जमुक्ती देऊन त्याला पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात अडकू न देणार्‍या या तरतुदींबद्दल डॉ. बोंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. – खा. डॉ. अनिल बोंडे

समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प 

महाराष्ट्र शासनाचा हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या पात्र शेतकर्‍यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्जदारांना 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान, हा बळीराजाला मोठा आधार ठरेल. दिवसा वीज उपलब्धता आणि साडेसात एचपी पंपांची वीज बिल माफी यामुळे शेती शाश्वत होईल. ’लाडकी बहीण’ योजनेचे सातत्य आणि 25 लाख ’लखपती दीदी’ घडवण्याचा संकल्प महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा देणारा आहे. शहरी व ग्रामीण रस्ते विकास आणि मत्स्य व्यवसायासाठीचा भरघोस निधी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल. सर्वसमावेशक तरतुदींबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!
– मिलिंद बांबल (अध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा अमरावती शहर जिल्हा)

शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली 

महाराष्ट्राचा 2026 चा अर्थसंकल्प म्हणजे वास्तवाचे भान हरपलेला केवळ आकड्यांचा फुगवटा आणि स्वप्नांची भूलथाप आहे. ’विकसित महाराष्ट्र’च्या गोंडस नावाखाली सामान्य माणसाची थट्टा केली जात असून, शेतकरी कर्जमाफीच्या नावाखाली पुन्हा एकदा अटी-शर्तींचा सापळा रचून बळीराजाची फसवणूक करण्यात आली आहे. चांगला पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्राचा विकासदर 9.1 टक्क्यांवरून 3.4 टक्क्यांवर घसरणे, हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. अवकाळी पाऊस आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे होरपळणार्‍या शेतकर्‍याला प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीऐवजी केवळ पोकळ घोषणा मिळाल्या आहेत. ’घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणी शून्य’ अशा या अर्थसंकल्पाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. -अनिरुद्ध उर्फ बबलु देशमुख. अध्यक्ष,
अमरावती जिल्हा काँग्रेस कमिटी (ग्रामीण)

अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणांचा बाजार

निवडणुकीत जी आश्वासने दिली होती त्यातील अनेक आश्वासनांचा अर्थसंकल्पात कुठेेच उल्लेख नाही. लाडक्या बहीनींना 2100 रु. वाढ देवून हे आश्वासनही फोल ठरले आहे. कर्जमाफीसाठी जे निकष लावले आहेत त्याचा विचार केला तर असंख्य शेतकरी कर्जमाफीस पात्रच ठरू शकत नाही. परीणामी कर्जाचा डोंगर वाढल्यामुळे शेतकरी हवालदील आहे. महाविकास आघाडीने 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी केली होती त्यामूळे या अर्थसंकल्पात त्यापेक्षा जास्त कर्जमाफी व्हायला हवी मात्र तसे झालेले नाही. 1 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करणार असे अर्थसंकल्पात अंतर्भूत आहे व त्यासाठी 1300 कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.
– माजी खा.अनंत गुढे

अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ घोषणांचा पाऊस

खा. बळवंत वानखडे यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर टीका करताना हा केवळ ’घोषणांचा पाऊस’ असल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक पाहणीनुसार महाराष्ट्र विकासदरात (43%) कर्नाटक (65%) आणि गुजरात (48%) पेक्षा मागे पडला आहे, ही चिंतेची बाब आहे. कृषी विकासदर 9.1 टक्क्यांवरून 3.4 टक्क्यांवर घसरल्याने शेतकरी संकटात आहेत. मार्च 2026 पर्यंत राज्यावर 9.32 लाख कोटींचे कर्ज होणार असून, ही आर्थिक बेशिस्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ’लाडकी बहीण’ योजनेत 2100 रुपयांचे आश्वासन देऊन प्रत्यक्षात 1500 रुपयेच दिले जात असल्याने सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे, असा थेट आरोप वानखडे यांनी केला. -खा. बळवंत वानखडे

विकासाचा शब्द पूर्ण झाला

अमरावती शहराच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा ठरलेल्या राजकमल रेल्वे उड्डाणपुलासाठी 126 कोटी रुपयांचा निधी खेचून आणल्याचे समाधान मोठे आहे. या पुलाच्या बांधकामासाठी मी सातत्याने विधिमंडळात पाठपुरावा केला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत अमरावतीकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ पूलच नव्हे, तर वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि वैराग्यमूर्ती संत गाडगे बाबा यांच्या पावन भूमीचा सर्वांगीण विकास व्हावा, हीच आमची भूमिका होती. त्यानुसार गाडगे बाबांच्या जन्मभूमी, कर्मभूमी आणि समाधी स्थळाचा एकत्रित विकास आराखडा आता पूर्णत्वास येईल. शिक्षणमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने सर्व शैक्षणिक कार्यालये एकाच छताखाली आणणारे भव्य संकुल अमरावतीत उभे राहणार असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी सोय होणार आहे. विमानतळाचा विस्तार आणि ’पंतप्रधान मित्र’ पार्कच्या माध्यमातून जिल्ह्यात येणारे मोठे उद्योग हजारो तरुणांच्या हाताला हक्काचा रोजगार मिळवून देतील. या अर्थसंकल्पाने अमरावतीच्या सर्वांगीण प्रगतीची दारे उघडली असून, हा जिल्हा आता राज्याच्या नकाशावर विकासाचे नवे केंद्र म्हणून ओळखला जाईल, असा विश्वास आमदार सुलभा संजय खोडके यांनी व्यक्त केला आहे. -आ.सुलभा खोडके, अमरावती विधानसभा मतदार संघ

अजितदादांच्या विकासाचा वारसा पुढे नेणारा अर्थसंकल्प

महाराष्ट्र राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प हा राज्याच्या प्रगतीचा नवा अध्याय असल्याचे आमदार संजय खोडके यांनी म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प अजितदादांनी पाहिलेल्या ’विकसित महाराष्ट्राच्या’ स्वप्नाला पुढे नेणारा आहे. अजितदादांनी 11 वेळा अर्थसंकल्प सादर करून राज्याला जी आर्थिक शिस्त लावून दिली, त्याच कार्यक्षम वारशाचा गौरव मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला.हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करणारा आहे, असे खोडके यांनी नमूद केले. सरकारने अजितदादांच्या स्मृतीप्रत्यर्थ भव्य स्मारक उभारण्याची केलेली घोषणा अत्यंत स्वागतार्ह असून, ती त्यांच्या कर्तृत्वाप्रती असलेली खरी कृतज्ञता आहे. पायाभूत सुविधा आणि सर्वांगीण विकासावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प राज्याला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. – आमदार संजय खोडके

’विकसित महाराष्ट्र 2047’ कडे नेणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

आज सभागृहात सादर केलेला अर्थसंकल्प 2047 चा विकसित महाराष्ट्र त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आली आहे तर 2 लाख पर्यंत शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा करुन सरकारने दिलेला शब्द पाळलेला आहे. तसेच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी सुध्दा भरपूर निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. महीला वर्गाला उद्योग सुरु करण्यासाठी 5 लाख रुपयापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार असून महिला आता सक्षम होतील. राज्यात दहा ठिकाणी नागरीक, शहरी विकास प्राधिकरण स्थापीत करण्यासोबत गावांना काँक्रीटीकरण करुन जोडण्याची महत्वपूर्ण घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे त्यामूळे हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे माजी मंत्री प्रविण पोटे म्हणाले. – माजी मंत्री प्रविण पोटे

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प केवळ घोषणांचा पाऊस की स्वप्नांची मृगजळे

महाराष्ट्राचा 2026 चा अर्थसंकल्प म्हणजे वास्तवाचे भान हरपलेला केवळ आकड्यांचा फुगवटा आणि स्वप्नांची भूलथाप आहे. ’विकसित महाराष्ट्र’च्या नावाखाली सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असून,शेतकरी कर्जमाफीच्या नावाखाली पुन्हा एकदा अटी-शर्तींचा सापळा रचून बळीराजाची फसवणूक करण्यात आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्याला खड्ड्यात ठेवून केवळ मुंबईच्या चकाकीवर हजारो कोटींची उधळण करणारी ही योजना राज्याला प्रचंड महसुली तुटीच्या खाईत लोटणारी आहे.रिक्त पदांच्या भरतीवर मौन बाळगत 50 लाख रोजगारांचे गाजर दाखवणे आणि महिला सुरक्षितता ऐवजी केवळ ’लाडकी बहीण’ सारख्या घोषणांनी महिलांची दिशाभूल करणे हे दुर्दैवी आहे. विकासापेक्षा स्मारकांच्या राजकारणाला दिलेले प्राधान्य पाहता,हा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा केवळ घोषणांचा पाऊस आणि वास्तवाचा दुष्काळच ठरला आहे.
-बबलू शेखावत अध्यक्ष,अमरावती शहर काँग्रेस कमिटी

 

विकास आणि शेतीला बळ देणारा अर्थसंकल्प

महाराष्ट्र राज्याचा सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प विकास, शेतकरी कल्याण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देणारा अत्यंत सकारात्मक अर्थसंकल्प आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पंदण रस्ता योजना आणि ’लाडकी बहीण’ योजनेसह अनेक जनकल्याणकारी योजनांची कोणतीही कपात न करता अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा ठाम संकल्प या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येतो. अशा प्रकारे माननीय मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जनकल्याणकारी योजनांना अधिक सक्षम करण्यात यश मिळवले आहे. अमरावती जिल्ह्यात वैराग्यमूर्ती संत गाडगेबाबा यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त त्यांच्या जन्मस्थान, कर्मभूमी आणि निर्वाणभूमीला जोडणारे एक विशेष सर्किट विकसित केले जाणार आहे. यासोबतच अमरावती येथे डॉ. पंजाबराव ऊर्फ भाऊसाहेब देशमुख यांच्या नावाने भव्य विभागीय शैक्षणिक संकुल विकसित करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प ’विकसित भारत’च्या संकल्पनेला ’मजबूत महाराष्ट्र’चे बळ देणारा आहे. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना दिलासा देणारा आणि शहरी भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करून संतुलित शहरीकरणाला चालना देणारा हा एक सर्वसमावेशक आणि संतुलित अर्थसंकल्प आहे. – आ. राजेश वानखडे

अर्थसंकल्पात विदर्भाला व अमरावतीला भोपळा

राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला व विशेष करुन अमरावती शहराला आणि जिल्ह्याला भोपळा मिळालेला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कोणताच निधी नाही. तसेच सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय अतिशय महत्वाचे आहे व त्याचमूळे येथील सुविधा वाढविण्यासाठी बजेटमध्ये मोठा निधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात कोणतीच तरतुद केलेली नाही. विशेष म्हणजे नागपूरसाठी सगळ्यात जास्त निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामूळे अमरावतीला काहीच मिळाले नाही आणि मिळाला तो भोपळा अशी प्रतिक्रीया डॉ. संजय शिरभाते यांनी व्यक्त केली. – नगरसेवक डॉ. संजय शिरभाते

सामान्य जनतेसाठी अत्यंत दिलासादायक अर्थसंकल्प

हा अर्थसंकल्प शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. शेतकर्‍यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करून त्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. ’लाडकी बहीण’ योजना सुरू ठेवून भगिनींनाही दिलासा देण्यात आला आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासोबतच ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच महानुभाव पंथाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या वारकरी संप्रदायासाठी देखील एक विशेष आनंदाची घोषणा करण्यात आली आहे; जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र देहू च्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या नागरिकांचा सन्मान वाढवणारा आहे.
– नगरसेवक तुषार भारतीय

अजितदादांना बजेटच्या माध्यमातून खरी श्रद्धांजली

महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी युवा, विद्यार्थी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाला घेऊन दिवंगत लोकनेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार नेहमीच आग्रही होते. 6 मार्च 2026 रोजी सादर करण्यात आलेले बजेट हे वास्तवतः स्व. अजितदादांना अर्पण केलेली खरी श्रद्धांजली आहे. या बजेटमध्ये तरुणांना रोजगाराच्या संधी, शहर आणि ग्रामीण विकासाला गती, महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले, कृषी क्षेत्राला प्राधान्य तसेच शहरी विकास योजनांना योग्य स्थान देण्यात आले आहे. हे सर्व अर्थसंकल्पीय निर्णय महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि गतिशील विकासाला पुढे नेण्यासाठी अत्यंत साहाय्यक ठरणार आहेत. – प्रशांत उर्फ गुड्डू धर्माळे
नगरसेवक, राकाँपा, अमरावती महानगरपालिका

विकासाची गती आणि जनसामान्यांचे कल्याण! 

महाराष्ट्राचा 2026 चा अर्थसंकल्प हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतीमान कार्याचा आणि स्व. अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीचा एक उत्तम संगम आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सूत्र स्पष्टपणे दिसून येते. कॅन्सरसारख्या आजारांवरील औषधे स्वस्त करण्याचा निर्णय सरकारच्या संवेदनशीलतेची साक्ष देतो, तर दुसरीकडे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला कर्जमाफी देऊन सरकारने मोठा आधार दिला आहे. पायाभूत सुविधांवरील भर आणि उद्योग-रोजगाराला दिलेली चालना यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांचा समतोल राखणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात समृद्धी आणणारा ठरेल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. -सुनील खराटे, भाजप अमरावती

’विकसित महाराष्ट्र 2047’ कडे नेणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

2047 पर्यंत महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारा हा अर्थसंकल्प खर्‍या अर्थाने ’व्हिजनरी’ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ स्वप्न न दाखवता ते पूर्ण करण्याचा ठोस रोडमॅप दिला आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी आणि ’लाडकी बहीण’ योजनेतून कष्टकरी व महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला आहे. विदर्भासाठी डिफेन्स, स्टील आणि टेक्सटाईल हबची घोषणा औद्योगिक क्रांती घडवणारी ठरेल. विशेषतः अमरावतीसाठी बेलोरा विमानतळ विस्तार आणि शैक्षणिक संकुलांची तरतूद जिल्ह्याच्या प्रगतीला वेग देणारी आहे. पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि सर्वसामान्यांचे हित जपणारा हा ’प्रगतीचा अर्थसंकल्प’ आहे.
– किरण पातूरकर, अध्यक्ष : अमरावती एमआयडीसी

विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेला अर्थसंकल्प 2026-27 हा विकसित महाराष्ट्र 2047 या ध्येयाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया अमरावतीचे माननीय महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी व्यक्त केली आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण व आरोग्य या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना अर्थसंकल्पात दिलेले प्राधान्य राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती देणारे ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच राष्ट्रीय संत श्री गाडगेबाबा यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त तीर्थक्षेत्र सर्किट विकास, ग्राम समृद्धी अभियान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अख)च्या मदतीने ‘संत गाडगेबाबा उन्नत ग्राम योजना’ राबविण्याचा निर्णय हा ग्रामीण विकासाला चालना देणारा आणि ग्रामविकासाला बळकटी देणारा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी निश्चितच दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी व्यक्त केला.
-श्रीचंद तेजवानी, महापौर, अमरावती महानगर पालिका

पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक समतेचा मेळ!

आज सादर झालेला 2026-27 चा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राला ’विकसित महाराष्ट्र 2047’ कडे नेणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांचे गणित नसून, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा यांचा सुवर्णसंगम आहे. जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यतः 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या (कझ) शेती पंपांना मोफत वीज देण्याची योजना कायम ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा मोठा फायदा अमरावतीतील शेतकर्‍यांना होईल. पीक कर्ज माफी: ज्या शेतकर्‍यांची सप्टेंबर 2025 पर्यंतची थकबाकी 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांच्यासाठी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेतरस्ता योजना: शेतात जाण्यासाठी पक्के रस्ते तयार करण्यासाठी या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा नाहीत, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी भरीव निधीची तरतूद आहे.
– सभागृह नेता चेतन गावंडे

निव्वळ आकड्यांची फेकाफेकी करणारा हा अर्थसंकल्प

मोठमोठ्या निधीच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या जातात पण प्रत्यक्षात पुरेसा निधी दिला जात नाही असा आजपर्यंतचा महायुती सरकारचा कारभार आहे. यावेळचे बजेट देखील असेच मोठमोठे दावे करणारे आहे. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, महसूल मंत्री विदर्भातील असून देखील विदर्भाच्या सिंचनासाठी ठोस तरतुदी या बजेटमध्ये नाहीत. लाडकी बहिण योजनेची रक्कम 1500 वरून 2100 करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र याही वर्षी लाडकी बहिण योजनेची रक्कम 2100 न करून सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढीसाठी मोठमोठ्या घोषणा आहेत अर्थसंकल्पात, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 9 टक्क्यांनी वाढवणार म्हणते सरकार मग गतवर्षात कृषी विकास दर 3.4 टक्क्यांपर्यंत कसा घसरला यांचे उत्तर सरकार का देत नाही. कृषी उत्पन्न 55 अब्ज डॉलरवरून 500 अब्ज डॉलर करण्याची घोषणा निव्वळ धूळफेक आहे.
-अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री

शेतकरी, महिला आणि विकासाला बळ देणारा ’सुवर्ण अर्थसंकल्प’

अमरावतीचे उपमहापौर सचिन भेंडे यांनी राज्य अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना याला ’सोन्याचा दिवस’ संबोधले आहे. ते म्हणतात: आजचा अर्थसंकल्प अमरावतीसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीची ग्वाही देणारा आहे. अमरावतीतील मध्यवर्ती अति महत्त्वाच्या रेल्वे ब्रिजसाठी केलेली आर्थिक तरतूद आणि सर्वांचे श्रद्धास्थान असलेल्या हनुमान गढीच्या विकासासाठी दिलेला न्याय शहराच्या वैभवात भर घालणारा आहे. तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख प्रशासकीय भवनासाठी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. शेतकर्‍यांसाठी कर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय आणि महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ’लाडकी बहीण’ योजनेचे सातत्य यामुळे कष्टकरी आणि भगिनींना मोठे बळ मिळाले आहे. हा अर्थसंकल्प सामान्यांच्या आशा-आकांक्षेची पूर्ती करणारा आहे. या लोककल्याणकारी निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्री महोदय आणि महायुती सरकारचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो व अभिनंदन करतो! -सचिन भेंडे, उपमहापौर मनपा अमरावती

विकसित महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेेवून मांडला आहे अर्थसंकल्प

भाजपा नगरसेविका सुरेखा लुंगारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत करत अभिनंदन केले आहे. ’विकसित महाराष्ट्र 2047’ हे व्हिजन डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेषतः महिला सक्षमीकरणासाठी ’लखपती दीदी’ योजनेची व्याप्ती वाढवणे आणि बचत गटांच्या माध्यमातून 300 कोटींच्या कर्ज वितरणाचे लक्ष्य ठेवणे, हे पाऊल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करेल. महिलांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सुरेखा लुंगारे यांनी पुढे नमूद केले की, ’उम्मीद मॉल’ची घोषणा आणि शहरांमध्ये सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही देखरेखीचे जाळे निर्माण करणे, यांमुळे महिलांना मोठा आधार मिळेल. शेती, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य या सर्वच क्षेत्रांसाठी सरकारने केलेल्या तरतुदी कौतुकास्पद आहेत. – नगरसेविका सुरेखा लुंगारे

शेतकरी आणि तरुणांच्या उत्कर्षाचा ’लोकशाही’ अर्थसंकल्प!

महाराष्ट्र राज्याचा आजचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी आणि युवकांच्या जीवनात खर्‍या अर्थाने आनंद पेरणारा आहे. मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त व अर्थ नियोजन राज्यमंत्री मा. ना. आशिषजी जयस्वाल साहेब आणि महायुती सरकारने समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
कृषी समृद्धी आणि तरुणांच्या हाताला काम देण्यावर असलेला विशेष भर कौतुकास्पद आहे. हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला वेग देणारा ठरेल. या ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल मी महायुती सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानतो. – प्रविण दिधाते, युवा सेना लोकसभा अध्यक्ष, अमरावती.