महापालिका क्षेत्रातील 666 अतिक्रमण धारकांना दिलासा

अमरावती/1 मार्च : सर्वांसाठी घरे-2022 या राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नझुल शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमणांना नियमानुकूल करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 15 झोपडपट्ट्यांमधील 666 अतिक्रमण धारकांच्या प्रकरणांवर या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. सदर अतिक्रमण शासनाच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमानुकूल करण्यात आले असून संबंधित लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बैठकीस अमरावती महानगरपालिकेच्या आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव म्हणून उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी कामकाज पार पाडले. तसेच उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव, डॉ. विकास खंडारे, सहायक संचालक नगर रचना सागर वानखडे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख गजानन डोईफोडे, शहर अभियंता रवींद्र पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बोरसे, उपअभियंता हेमंत महाजन, शिवाजी देशमुख, आर्थिक तज्ञ विपिन त्रिवेदी, समाज विकास तज्ञ प्रज्वल शेंडे, अभियंता जिशान शहा, एमआयएस तज्ञ निखिल राऊत, सर्व्हे कंपनीचे प्रतिनिधी पियूष हांडे व प्रतीक ठाकरे, तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सौ. बनकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-2018/ प्र.क्र.197/नवि-18, 17 नोव्हेंबर 2018 अन्वये अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांना नियमानुकूल करण्याचा अधिकार समितीकडे आहे. समितीपुढे वडरपुरा भाग 1 व 2, फ्रेजरपुरा, कुंभारवाडा, मोतीनगर (कंपासपुरा), माताफैल, माताखिडकी, इंदिरानगर (फ्रेजरपुरा), मसानगंज भाग 2 (शासकीय जमीन), रमाबाई आंबेडकर नगर, राजमाता क्र. 2, अण्णाभाऊ साठे नगर क्र. 2, गांधी आश्रम, झाडीफैल आणि आनंद नगर या एकूण 15 झोपडपट्ट्यांमधील 666 अतिक्रमण धारकांची प्रकरणे अमरावती महानगरपालिकेमार्फत समितीसमोर सादर करण्यात आली होती. प्रथम टप्प्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र ठरणार्‍या लाभार्थ्यांची बहुतांश घरे कच्ची स्वरूपाची असल्याने त्यांना नवीन पक्के घरकुल उभारण्यासाठी पात्रता देण्यात आली आहे.