डॉ. आष्टीकर यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारी समिती कुठेय?

गरसेवक अनिल अग्रवाल यांचा मनपा प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा

महापौर तेजवाणी यांना दिले निवेदन, प्रशासनात प्रचंड खळबळ

अमरावती /11 जून- अमरावती महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची व आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी महासभेने ठराव मंजूर करूनही प्रशासनाकडून समिती गठित करण्यात आली नाही. या कारभारामुळे संतापलेले नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी महापौर श्रीचंद तेजवानी यांना निवेदन देऊन प्रशासनाला पंधरा दिवसात समिती नेमली नाही, तर महापालिका मुख्यालयात आपण आमरण उपोषण सुरु करु असा निर्वाणीचा इशारा दिल्यामूळे प्रशासनात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
अमरावती महानगरपालिकेच्या 20 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या महासभेत माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळातील विविध विकासकामे आणि योजनांमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता. सभेदरम्यान नगरसेवकांनी बांधकाम कामे, शहर नियोजन विभागाच्या प्रक्रिया, विकास शुल्क वसुली, दलित वस्ती सुधार योजना, महानगरपालिका निधीचा वापर, ऑफलाइन निविदा प्रक्रिया तसेच जिओ टॅगिंगच्या माध्यमातून केलेल्या जवळपास 100 कोटी रुपयांच्या विकासकामांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. यावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर निष्पक्ष चौकशीची मागणी सर्वांनी लावून धरली होती. महासभेत अध्यक्ष व महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी प्रशासनाला चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेशही दिले होते. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यासह आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचेही निर्देश होते. मात्र, महासभेच्या या निर्णयाला 50 दिवसांहून अधिक काळ उलटूनही प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. या प्रकारामुळे मनपा प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि महासभेच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिका हे शहराचे सर्वोच्च सदन असून, येथील ठराव लागू न करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रिया व लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेला कमी लेखणारा प्रकार असल्याचे अनिल अग्रवाल यांनी निवेदनात म्हटले आहे. महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी या विषयात आपली भूमिका स्पष्ट करावी व सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती गठित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, जेणेकरून कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य परिस्थिती समोर येईल. निवेदन देतांना शहर काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी जितेंद्र वाघ, सुरेश रतावा आणि मनोज भेले उपस्थित होते.
प्रशासनाच्या आडमुठेपणाला आता चाप बसणार-महासभेने सर्वानुमते निर्णय घेऊनही 50 दिवसांपासून चौकशी समितीचा पत्ता नाही. प्रशासनाचा हा उघडपणे होणारा दिरंगाईचा कारभार संशयास्पद आहे. जर पंधरा दिवसांत समिती गठित झाली नाही, तर मनपा आवारात आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी दिला असून, यातून होणार्‍या कोणत्याही परिणामांची सर्व जबाबदारी मनपा प्रशासन व सत्ताधारी व्यवस्थेची राहील हे निश्चित.