आदिवासींच्या खात्यात 28.39 कोटी जमा

चिखलदरा /24 फेब्रुवारी : होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मनरेगा मजुरांसाठी मंजूर केलेल्या 67 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी 28 कोटी 39 लाख रुपयांचा मोठा हिस्सा मेळघाटासाठी उपलब्ध झाला असून ही रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपासून मजुरी प्रलंबित असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या हजारो आदिवासी मजुरांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील रोजगार हमी कामांवरील मजुरांची थकीत देयके भागविण्यासाठी शासनाने तातडीने निधी मंजूर केला. संबंधित देयके कोषागाराकडे सादर झाल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करून मजुरीची रक्कम थेट खात्यात वर्ग करण्यात आली. मेळघाटातील चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींतील मजुरांना याचा लाभ झाला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत अकुशल मजुरांना दरवर्षी हमी रोजगार दिला जातो. शेतीबाह्य हंगामात या योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या मेळघाटातील कुटुंबांना मागील काही आठवड्यांपासून मजुरी न मिळाल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत होता. वाढीव ‘लेबर बजेट’ मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे विचाराधीन असल्यामुळे देयकांमध्ये विलंब झाल्याचे सांगितले जात होते. दरम्यान, 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्र शासनाने राज्याच्या 13 कोटी मनुष्यदिवसांच्या लेबर बजेटमध्ये वाढ करून ते 16 कोटी मनुष्यदिवसांपर्यंत मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे मार्च अखेरपर्यंत रोजगाराची उपलब्धता वाढणार असून मजुरी वेळेत अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनरेगा आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी निधी तातडीने मिळावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या निर्णयामुळे होळीपूर्वीच मजुरांच्या हातात रोख प्रवाह आल्याने ग्रामीण बाजारपेठेतही हालचाल वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मेळघाटासारख्या आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागात मनरेगा हीच उपजीविकेची प्रमुख हमी मानली जाते. त्यामुळे निधी वितरणाची नियमितता राखणे अत्यावश्यक असल्याचे स्थानिक प्रशासनाने नमूद केले आहे. शासनाच्या या पावलामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील काळात मजुरी देयकांमध्ये विलंब होऊ नये, अशी अपेक्षा मजुरांकडून व्यक्त केली जात आहे.