कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता

आ.संजय खोडके यांची लक्षवेधी

मुंबई /1 मार्च – राज्याच्या विकासामध्ये कृषी क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेचा फार मोठा वाटा असून कृषी व्यवसायामुळे महाराष्ट्राचा जिडीपी वाढतो. महाराष्ट्र शासनाने वर्ष 2025-29 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित कृषी धोरण आखले आहे. राज्यात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात स्व. अजितदादा पवार यांनी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. अँग्री विथ एआय च्या माध्यमातून शेतीला अधिक प्रभावित आणि सुरक्षित करण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने आणले असून या धोरणामुळे संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्राला एक अग्रगण्य राज्य होण्याचा बहुमान मिळाला आहे. शासनाच्या महाऍग्रो -एआय डिजिटल धोरणांमुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याची क्षमता असून कृषी क्षेत्रात भरमसाठ गुंतवणूक व कृषीआधारित व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे निवेदन आ.संजय खोडके यांनी राज्यविधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहातून केले.
राज्यविधि मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेच्या कामकाजादरम्यान नियम 293 -अन्वये प्रस्तावावर चर्चा करतांना आ. संजय खोडके यांनी कृषी क्षेत्रातील एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरासंदर्भात आपली भूमिका विशद केली. त्यांनी सभागृहा समक्ष सांगितले कि, या धोरणातील निर्मितीक्षम संसाधनांचा कार्यक्षम वापरामुळे पिकांच्या उत्पादनाचा अचूक अंदाज वर्तवणे, हवामानातील बदलांचे सूक्ष्म निरीक्षण करणे, रोगांची व किडीची वेळीच ओळख पटवणे आणि उपलब्ध संसाधनाचा कार्यक्षम वापर करणे शक्य होणार आहे. कृषी क्षेत्रात मोठी वाढ होईल आणि शेतकर्‍यांना माहिती,सल्ला व मार्गदर्शन तसेच उपाययोजना मिळवण्यास मोलाची मदत होईल. व शेतकर्‍यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. असे सांगून आ.संजय खोडके यांनी शासनाचे अभिनंदन केले. पुढे बोलत असतांना आ.संजय खोडके यांनी कृषी आधारित एआय धोरणांचा अमरावती विभागातील शेतकर्‍यांना पुरेपूर लाभ मिळण्यासाठी या भागातील कृषी क्षेत्रातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. अमरावती विभागात प्रामुख्याने कापूस ,सोयाबीन, तूर, तसेच डाळजन्य पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड होते. तसेच अमरावती जिल्ह्यात 1 लाख हेक्टरमध्ये संत्रा उत्पादन केल्या जाते. मात्र दरवर्षी अतिवृष्टी ,अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे शेतकर्‍यांना नुकसानाचा सामना करावा लागतो. म्हणून महाराष्ट्राचे धोरण ठरवीत असतांना अमरावती विभागातील शेतकर्‍यांना सुद्धा कृषी आधारित डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळण्यासाठी अमरावती विभागातील कृषी परिस्थितीचे निरीक्षण व व्यवस्थापन करून स्थानिक भागातील पीक पद्धती व हवामानाची परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल, अशी सूचना आ. संजय खोडके यांनी सभागृहासमक्ष मांडली. तसेच नवीन कृषी धोरण ठरवीत असतांना याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी अधिकारी,सहाय्यक व कृषी कर्मचार्‍यांची मोठी आवश्यकता भासणार आहे. पण एकीकडे आपण कृषी संलग्नीत यंत्रणांचे विकेंद्रीकरण करत असतांना दुसरीकडे मात्र काही कृषी विभागांचे एकत्रित धोरण केल्या जात आहे. तालूकास्तरीय विभाग जिल्हास्तरावर आणले जात आहे. कृषी धोरणाची अंमलबजावणी करत असतांना तालुकास्तरावर चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे, म्हणून कृषी अधिकारी , कर्मचारी यांचा एक चांगला आकृतिबंध ठरविण्याची गरज आहे. म्ह्णून या संबंधित काम करणारे लोक प्रतिनिधी व कृषी संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा.असे सुद्धा आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहात बोलतांना सांगितले.