सोमय्यांच्या बैठकीवरून मनपात घमासान; वाद चिघळला

* किरीट सौमय्याचे अधिकार काय? विरोधी पक्षाची टीका

* नेत्यांच्या सडेतोड प्रतिक्रिया : आरोपांच्या फैरी आणि सत्ताधार्‍यांचे प्रत्युत्तर

अमरावती /24 फेब्रुवारी : महानगर पालिकेमध्ये भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी घेतलेल्या एका विशेष बैठकीवरून शहरात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. बोगस जन्म मृत्यू दाखल्यांच्या गंभीर प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी झालेली ही बैठक वादाच्या भोवर्‍यात सापडली असून विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी मी ही बैठक बोलावलीच नाही असे म्हटल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या परंतु आता त्यांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन हा संभ्रम दूर केला आहे. महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी स्पष्ट केले की किरीट सोमय्या यांच्या विनंतीवरून त्यांनी स्वतःच्या अधिकृत पत्राद्वारे ही बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक यांना दिले होते. या बैठकीचे अध्यक्षपदही महापौरांनीच भूषवले होते. शहरात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जे दाखले वाटले जात आहेत ते देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक असून सोमय्या मागील दोन वर्षांपासून या विरोधात लढा देत आहेत असे महापौरांनी नमूद केले. दुसरीकडे माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख आणि माजी खासदार अनंत गुढे यांनी या बैठकीच्या कायदेशीर अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एखाद्या माजी खासदाराला महापालिकेत येऊन प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आदेश देण्याचा घटनात्मक अधिकार काय असा सवाल त्यांनी विचारलाआहे. काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठा गटाच्या नेत्यांनी या बैठकीला ’गुप्त बैठक’ संबोधत सत्ताधार्‍यांवर टीका केली आहे. भाजप नेते तुषार भारतीय यांनी मात्र हा आरोप फेटाळून लावत जनहिताच्या कामात विरोधक राजकारण करत असल्याचे म्हटले आहे. पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांनी देखील ही बैठक महापौरांच्या लेखी सूचनेनुसारच झाल्याची पुष्टी केली आहे. या वादाचे पडसाद आगामी महापालिकेच्या आमसभेत उमटण्याची शक्यता असून विरोधक या मुद्द्यावर प्रशासनाला धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहेत.

सुरक्षेचा प्रश्न की राजकीय स्टंट?

अमरावतीतील बोगस जन्म मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट उघड झाल्यानंतर आता त्याचे श्रेय घेण्यावरून आणि बैठकीच्या शिष्टाचारावरून वातावरण तापले आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या चर्चेमुळे महापालिकेच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून सर्वसामान्यांचे लक्ष आगामी निर्णयांकडे लागले आहे.

लोकशाही संकेतांचे उल्लंघन: बबलू शेखावत

महापालिकेचे लोकनियुक्त सदन अस्तित्वात असताना अशा संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलावलेल्या बैठकीत लोकशाहीच्या संकेतांचे पालन होणे आवश्यक होते. महापौरांनी या बैठकीला उपमहापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांनाही निमंत्रित करायला हवे होते. सत्ताधारी पक्षाने केवळ काही मोजके अधिकारी आणि पोलिसांना बोलावून ज्या पद्धतीने गुप्तपणे बैठक उरकली, त्याला लोकशाहीत काहीही अर्थ उरत नाही.

घटनात्मक अधिकारांचे हनन: डॉ. सुनील देशमुख

भारतीय संविधानानुसार किरीट सोमय्या यांना माजी खासदार म्हणून महापालिकेत कोणतीही प्रशासकीय बैठक घेण्याचा किंवा अधिकार्‍यांना निर्देश देण्याचा घटनात्मक अधिकार प्राप्त नाही. जर प्रशासनाकडून त्यांना हा विशेष अधिकार दिला जात असेल, तर मग शहरातील इतर माजी खासदार, माजी मंत्री आणि आमदारांनाही तसाच अधिकार मिळायला हवा. आगामी महापालिकेच्या आमसभेत काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक हा मुद्दा लावून धरतील आणि या नियमबाह्य कामावर कारवाईची मागणी करतील.

महापौरांच्या पत्रानेच आयोजन : सौम्या शर्मा 

महापालिकेतील ही बैठक कोणत्याही अनधिकृत सूचनेवरून झालेली नाही. महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत लेखी पत्राच्या आधारावरच ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महापौरांच्या सूचनेनुसारच मी महापालिकेच्या संबंधित सर्व विभागाच्या प्रमुखांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या लेखी सूचना दिल्या होत्या, त्यामुळे यात कोणतीही तांत्रिक चूक झालेली नाही.

प्रशासकीय अधिकारावर प्रश्नचिन्ह : अनंत गुढे

किरीट सोमय्या हे सध्या केवळ माजी खासदार आहेत. त्यांना कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली महापालिकेत अधिकृत बैठक घेण्याची आणि प्रशासनाला आदेश देण्याची परवानगी दिली गेली, याचे उत्तर प्रशासनाने तातडीने द्यावे. शहरात जर खरोखरच घुसखोर किंवा चुकीच्या पद्धतीने नागरिक राहत असतील, तर त्यांना हुडकून बाहेर काढण्याचे इतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, मात्र अशा प्रकरणाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये.

विरोधासाठी विरोध करू नका: तुषार भारतीय

बोगस जन्म मृत्यू दाखल्यांच्या संदर्भात झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीमुळे काँग्रेसला एवढा त्रास होण्याचे कारण काय? किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच शहरातील हे मोठे रॅकेट उघडकीस आले असून गुन्हे दाखल झाले आहेत. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या एवढ्या गंभीर प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी जर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक झाली, तर त्यात चुकीचे काय आहे? विरोधकांनी यात राजकारण आणू नये.