डीपीडीसीच्या सभेत खा.बळवंतरावांचा रुद्रावतार

अमरावती / 17 फेब्रुवारी – मेळघाटातील अतिदुर्गम भागात राहणार्‍या आदिवासी बांधवांच्या नशिबी असलेला ‘वनवास’ संपण्याचे नाव घेत नसल्याने, खासदार बळवंतराव वानखडे यांनी डिपीडीसी (जिल्हा विकास समन्वय आणि सनियंत्रण समिती) ‘दिशा’ च्या बैठकीत प्रशासनावर तीव्र संताप व्यक्त केला. वीज, रस्ते, आरोग्य आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजा केवळ वन विभागाच्या तांत्रिक परवानग्यांमुळे रखडल्या असून, हा मेळघाटचा विकास की वन विभागाचा आडमुठेपणा? असा रोकडा सवाल खासदारांनी उपस्थित केला. मेळघाटातील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वन विभागाने येत्या 15 दिवसांत सर्व यंत्रणांच्या कार्यकारी अभियंत्यांसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत, असे कडक निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी खासदार बळवंतराव वानखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास समन्वय आणि देखरेख प्राधिकरणाची (दिशा) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मेळघाटातील धारणी, चिखलदरा आणि अचलपूर तालुक्याचा काही भाग असलेल्या आदिवासीबहुल परिसरातील विकासकामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. महावितरण, बीएसएनएल, जिल्हा परिषद, कृषी, आरोग्य आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा यांसारख्या विविध यंत्रणांनी वन विभागाच्या मंजुरीअभावी अनेक योजना रखडल्याची व्यथा मांडली. काही प्रकरणांत तर मागील चार वर्षांपासूनचा पत्रव्यवहार प्रलंबित असून अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याचे यंत्रणाप्रमुखांनी निदर्शनास आणले. यावर सिपना व्याघ्र प्रकल्पाच्या उप वनसंरक्षक नीता कट्टे यांनी येत्या 15 दिवसांत विशेष बैठक घेऊन हे अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन दिले. या बैठकीत केवळ वन विभागच नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य, पीक विमा, घरकुल, कौशल्य विकास  आणि कर्जपुरवठा यांसारख्या विविध योजनांवरही सविस्तर चर्चा झाली. आमदार गजानन लवटे, आमदार प्रवीण तायडे आणि महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी स्थानिक समस्यांकडे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी सचिव म्हणून, तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी अधिकार्‍यांना आवश्यक सूचना दिल्या. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त सौम्या शर्मा आणि इतर अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील 14 पैकी 12 नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांची ही पहिलीच बैठक होती. यामध्ये धामणगावच्या अर्चनाताई रोठे, मोर्शीच्या प्रतीक्षा गुल्हाने, चांदूर रेल्वेच्या प्रियंका विश्वकर्मा, अंजनगाव सुर्जीचे अविनाश गायगोले, नांदगाव खंडेश्वरच्या प्राप्ती मारोटकर आणि तिवसाचे माजी नगराध्यक्ष वैभव वानखडे यांनीही विविध मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. बैठकीचे संचालन डीआरडीएच्या प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख आणि ज्ञानेश्वर घाटे यांनी केले.
निंभोरा ते जसापूर रोड हा अवघ्या 6 कि.मी. चा रस्ता अद्याप पूर्ण झाला नाही. यावर प्रश्न विचारतांना अचलपूरचे आमदार प्रविण तायडे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अभियंत्यानेच असे सांगितले की, हा रस्ता अडीच कि.मी. पूर्ण झाला आहे. व उर्वरीत लवकरच पूर्ण होईल. त्यावर आ. तायडे यांनी तुम्ही रस्ता कधी बघितला का असा प्रश्न केला. त्यावर अभियंत्याने होय असे उत्तर दिले. अधिकार्‍याचे उत्तर ऐकुण आमदारांना राग आला व त्यांनी रस्त्याचा दर्जा हलकट आहे. या शब्दात अभियंत्याचे कान उपटले. तुम्ही उद्या या आपण रस्ता बघु तुम्हाला दाखवतो रस्ता कसा आहे. गाडी गेली की धुराळा उडतो, रस्त्याचे काम बेकार झाले आहे. अशी टिका त्यांनी केली.

मेळघाटात साधा भ्रमणध्वनी मनोरा उभा करायचा असो वा पिण्याच्या पाण्याची नळ योजना, वन विभागाची परवानगी मिळवण्यातच अनेक वर्षे खर्ची पडतात. हा तांत्रिक खोळंबा आता सहन केला जाणार नाही, अशा शब्दांत खासदार वानखडे यांनी वन अधिकार्‍यांची झाडाझडती घेतली. लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न कागदी घोड्यात अडकणार नाही याची ग्वाही यावेळी देण्यात आली.