अमरावती एपीएमसी विभाजनाला हायकोर्टाचा ‘स्टे’

अमरावती/ 25 जानेवारी – अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करून भातकुली येथे स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच अमरावती व भातकुली या दोन्ही बाजार समित्यांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
या आदेशामुळे अमरावतीच्या सहकार क्षेत्रातील राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती यांनी अलीकडेच बाजार समितीच्या विभाजनाची अधिसूचना जारी केली होती. या निर्णयामुळे अडीच वर्षांपासून कार्यरत असलेले 17 सदस्यीय संचालक मंडळ आपोआप बरखास्त झाले होते. तसेच दोन्ही बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात सभापती हरीश मोरे यांच्यासह संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याच विषयावर यापूर्वी दाखल असलेल्या दोन याचिकांमध्ये अंतिम आदेश देण्यास मनाई असताना प्रशासकीय ताबा घेणे व कपाटे सील करणे हे प्राथमिकदृष्ट्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे 28 जानेवारीपर्यंत प्रशासकांना कार्यवाही करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जानेवारी रोजी होणार असून, त्या निर्णयाकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

सत्याचा विजय

न्यायालयाच्या आदेशा मुळे सत्याचा विजय झाला आहे. कोणतीही पूर्व सूचना न देता निवडून आलेल्या संचालक मंडळाला हटवणे हे लोकशाहीविरोधी होते. न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही शेतकरी, व्यापारी आणि सहकार क्षेत्राच्या हिताची आहे, अशी प्रतिक्रिया सभापती हरीश मोरे यांनी दिली.

-सभापती हरीश मोरे