जिप कर्मचार्‍यांचा किडनी विकण्यासाठी एल्गार

* 42 कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यांपासून वेतन थकीत
* प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ

अमरावती /14 जानेवारी : जिल्हा परिषदेच्या पाणी आणि स्वच्छता मिशन विभागात कार्यरत असलेल्या 42 कर्मचार्‍यांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला असून, गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने या कर्मचार्‍यांनी आता मृत्यूला साद घालणारे आत्मघाती पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. आपल्या घामाचा आणि हक्काचा मोबदला मिळवण्यासाठी या कर्मचार्‍यांनी चक्क स्वतःची ’मूत्रपिंड’ विकण्याची टोकाची आणि हृदयद्रावक घोषणा केली आहे.
या धक्कादायक पवित्र्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून सरकारचे या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. घराचा गाडा हाकणे, मुलांच्या शिक्षणाची फी भरणे आणि वृद्ध आई-वडिलांच्या जीवनावश्यक औषधांचा खर्च उचलणे आता या कर्मचार्‍यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. तब्बल 60 लाख रुपयांचे वेतन थकल्यामुळे 50 हून अधिक कुटुंबांचे जीवन अक्षरशः टांगणीला लागले असून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी आर्त हाक या हतबल कर्मचार्‍यांनी दिली आहे. या विभागातील कर्मचारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेतनाच्या आशेने निमूटपणे आपली सेवा बजावत होते. मात्र, चार महिने उलटूनही प्रशासनाकडून केवळ कागदी आश्वासने आणि चालढकल केली जात असल्याने त्यांच्या संयमाचा बांध आता पूर्णपणे तुटला आहे. दरमहा साधारण 14 ते 15 लाख रुपयांचे वेतन देय असताना, शासन स्तरावरून हा निधी नेमका कोणत्या तांत्रिक कारणास्तव रोखला गेला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. उधार-उसनवारीच्या मर्यादा संपल्या असून किराणा दुकानदार आणि स्थानिक व्यापार्‍यांनी कर्मचार्‍यांना वस्तू देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या घरांत आता चूल पेटणेही दुरापास्त झाले असून उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी या संकटासाठी पूर्णपणे राज्य सरकारची उदासीनता आणि प्रशासकीय अनास्था जबाबदार धरली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी या गंभीर प्रकरणाचा पाठपुरावा वरिष्ठ स्तरावर सुरू केला असून, त्यांनी राज्य शासनाच्या प्रधान सचिवांना तातडीचे स्मरणपत्रही धाडले आहे. प्रशासकीय पातळीवर फाईलींची हालचाल सुरू झाली असली तरी, जोपर्यंत प्रत्यक्ष रक्कम बँक खात्यात जमा होत नाही, तोपर्यंत या पीडित कर्मचार्‍यांचा आक्रोश शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बुधवारी पुन्हा एकदा वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु या अत्यंत संवेदनशील आणि ज्वलंत प्रश्नावर शासन नेमकी काय भूमिका घेते आणि या कर्मचार्‍यांना न्याय देते का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधले गेले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेचा पेच आणि हतबल कर्मचार्‍यांची होरपळ-राज्यातील पाणी व स्वच्छता मोहिमेचा मुख्य आधार असलेल्या या कर्मचार्‍यांचे 60 लाख रुपये वेतन थकल्याने ही भीषण वेळ ओढवली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी प्रधान सचिवांकडे लेखी पाठपुरावा करूनही अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. हक्काच्या वेतनासाठी कर्मचार्‍यांनी घेतलेली अवयव विक्रीची भूमिका ही व्यवस्थेच्या अपयशाचे जळजळीत वास्तव जगासमोर मांडणारी ठरली आहे.