महाराष्ट्र गुजरातला आंदण देणार का?

* यशोमती ठाकूर यांचा खोचक सवाल
* तलासरी-उंबरगाव परिसरात तणाव वाढला
* अतिक्रमण, तांत्रिक मोजणी आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी

अमरावती /11 डिसेंबर : महाराष्ट्र-गुजरात सीमारेषेवरील दीर्घकालीन वादाला पुन्हा उधाण आले असून, सीमावर्ती गावांतील अतिक्रमण आणि अस्पष्ट प्रशासनिक सीमा या दोन्ही कारणांनी स्थानिकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्या व माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महायुती सरकारवर थेट निशाणा साधत सरकारने महाराष्ट्र गुजरातला आंदण देण्याचे ठरवले आहे का? असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित केला आहे.
तलासरी तालुक्यातील वेवजी, गिरगाव, घीमाणीया, झाई, संभा आणि अच्छाड या भागांमध्ये अलीकडे अतिक्रमणाच्या नव्या घटना उघडकीस येत असून, गावांच्या सीमा स्पष्ट नसल्याने दोन्ही राज्यांच्या नागरिकांमध्ये वारंवार वादाचे प्रसंग घडत आहेत. वेवजी गाव व गुजरातमधील सोलसुंभा या सीमावर्ती भागात विशेषत: तणाव वाढत असून, कोणत्या भूभागावर कोणत्या राज्याचा हक्क आहे, यावरून मतभेद तीव्र झाले आहेत.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सीमावाद अतिक्रमण वाढल्याने अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. वेवजी गावातील सर्वे क्रमांक 204 आणि सोलसुंभा गावातील सर्वे क्रमांक 173 या दोन भूखंडांवर दोन्ही राज्यांचा दावा असून, या प्रश्नावर निश्चित तोडगा न निघाल्याने स्थानिकांची चिंता वाढली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडे ‘योग्य हद्दनिश्चिती’ करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. या वाढत्या तणावानंतर पालघर येथील तलासरी तहसीलदार आणि गुजरातमधील उंबरगाव तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्यांच्या महसूल विभागाने प्रत्यक्ष तांत्रिक मोजणी प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, मोजणीदरम्यान गावकर्‍यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांमुळे आणि उपसरपंचांच्या आक्षेपांमुळे संपूर्ण मोहीम तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. तांत्रिक तपासणी योग्यरीत्या न झाल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया सुरू न करण्याचा आग्रह स्थानिकांनी धरला आहे. या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना यशोमती ठाकूर सरकारवर संतप्त झाल्या. आधी प्रकल्प गुजरातमध्ये जात होते, आता गावेही तिकडे जाऊ लागली आहेत. महसूल मंत्र्यांनी या गंभीर विषयाकडे तातडीने लक्ष द्यायला हवे. गुजरातची सीमा मुंबई-नाशिकपर्यंत पोहोचली तरच सरकार जागे होणार का? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सीमावादाच्या या नव्या घडामोडींमुळे स्थानिकांमध्ये अस्वस्थता तर निर्माण झालीच आहे; परंतु दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाला आता अधिक सावध, पारदर्शक आणि स्पष्टीकरणात्मक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. सीमारेषा निश्चित झाल्याशिवाय तणाव शमण्याची शक्यता कमी असल्याने, या प्रकरणाचा तोडगा कितपत लवकर आणि कोणत्या दिशेने निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.