जमिनीच्या अकृषिक वापरानंतर आता ‘सनद’ची अटही रद्द

* रेडी रेकनरच्या दरावर प्रीमियमचे दर निश्चित

नागपूर/10 डिसेंबर  – राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली असून या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी विधानसभेत मांडले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या विधेयकाची पार्श्वभूमी मांडताना स्पष्ट केले की, 1966 च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये 2014 ते 2018 दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एन.ए.’ (अकृषिक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेत क्लिष्टता होती. आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे.
नवीन प्रीमियमचे दर(रेडी रेकनरनुसार)
जमिनीच्या वापरासाठी आता सनदची गरज नसून, खालीलप्रमाणे रेडी रेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल.
1000 चौरस मीटरपर्यंत : रेडी रेकनरच्या 0.1 टक्का.
1001 ते 4000 चौरस मीटरपर्यंत: रेडी रेकनरच्या 0.25 टक्के.
4001 चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी : रेडी रेकनरच्या 0.5 टक्के.या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार्‍या करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नसून, त्यांना त्यांचा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.