गॅस बुकिंगचा नियम जुनाच

घरगुती सिलिंडरसाठी 25 दिवसांची ग्राहकांना अट कायम

अमरावती/25 मार्च घरगुती गॅस सिलिंडर नोंदणीच्या नियमात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सामाजिक माध्यमांवर आणि विविध वृत्तांमधून गॅस नोंदणीच्या कालावधीत वाढ झाल्याच्या अफवा पसरत होत्या. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या बातम्या चुकीच्या असल्याचे सांगत जुनेच नियम लागू राहतील, असे जाहीर केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सिलिंडर वितरणाबाबत संभ्रम दूर झाला आहे.
काही माध्यमांमधील वृत्तानुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 45 दिवसांनंतर आणि इतर ग्राहकांना 35 दिवसांनंतरच दुसरे सिलिंडर नोंदवता येईल, असा दावा केला जात होता. मात्र, सरकारने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एक सिलिंडर मिळाल्यानंतर ग्राहकाला दुसर्‍या सिलिंडरची नोंदणी 25 दिवसांनंतरच करता येईल. व्यावसायिक गॅसच्या मागणीचा विचार करता, सरकारने 22 मार्च रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक गॅसच्या वाटपात 20 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. आता हे एकूण वाटप 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत याचा सकारात्मक परिणाम बाजारपेठेत दिसून येईल, असे वितरकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, वाहिनीद्वारे गॅस (पीएनजी) पोहोचवण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने ’अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955’ अंतर्गत नवीन आदेश लागू केला आहे. या नियमामुळे गॅस वाहिनी टाकताना येणारे अडथळे दूर होणार आहेत. विशेषतः गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघटनांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे गॅस वाहिनीचे काम रखडणार नाही. जर एखाद्या कंपनीने गॅस वाहिनीसाठी रस्ता मागितला, तर संबंधित संस्थेला 3 दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक असेल. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास किंवा परवानगी देण्यास उशीर केल्यास, त्या भागातील घरांचा गॅस पुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील गॅस पायाभूत सुविधांचे जाळे वेगाने विस्तारण्यास मदत होणार आहे.
अफवांकडे दुर्लक्ष करा!-गॅस नोंदणीच्या नियमात कोणताही फेरबदल झालेला नाही. उज्ज्वला असो वा सामान्य ग्राहक, 25 दिवसांचा जुनाच नियम लागू आहे. तसेच वाहिनीद्वारे गॅस पोहोचवण्याच्या कामात अडथळा आणणार्‍या गृहनिर्माण संस्थांवर आता कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.

संबंधित बातम्या

Back to top button