भातकुलीच्या शेतकर्‍यांचा अमरावती बाजार समितीशीच घरोबा

* स्वतंत्र बाजार समितीचा घाट घालण्यापेक्षा आहे ती व्यवस्था टिकवा
* हरिभाऊ मोहोड यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे मांडली व्यथा

अमरावती /27 फेब्रुवारी : शासनाने भातकुली तालुक्यासाठी स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्या, तरी या निर्णयाला आता स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकर्‍यांमधून तीव्र विरोध होत आहे. अमरावती आणि भातकुली हे दोन्ही तालुके भौगोलिक आणि व्यापारी दृष्ट्या एकमेकांशी घट्ट जोडलेले असल्याने, हे नवे विभाजन शेतकर्‍यांच्या मुळावर येईल, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस तथा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक हरिभाऊ मोहोड यांनी दिला आहे. त्यांनी यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधकांकडे लेखी आक्षेप नोंदवून ही अधिसूचना तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
हरिभाऊ मोहोड यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, भातकुली तालुक्याची व्याप्ती ऋणमोचन, खोलापूर, पूर्णानगर, साऊर आणि उत्तमसरा अशा पाचही दिशांना असली, तरी ही सर्व गावे अमरावती शहरापासून केवळ 25 ते 27 किलोमीटरच्या अंतरात आहेत. सर्व गावे पक्क्या रस्त्याने अमरावतीशी जोडलेली असल्याने शेतकर्‍यांना आपला माल अमरावतीत आणणे अधिक सोयीचे आणि स्वस्त पडते. अमरावती बाजार समिती ही विदर्भातील दुसर्‍या क्रमांकाची मोठी बाजारपेठ असून, येथे चोवीस तास मोठ्या व्यापार्‍यांची आणि अडत्यांची उपलब्धता असते. शेतमाल विकल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत शेतकर्‍यांच्या हातात पैसे मिळतात, ही विश्वासार्हता नव्या बाजार समितीत मिळणे कठीण आहे.यापूर्वी 42 वर्षांपूर्वी तत्कालीन दिग्गज नेते लक्ष्मणरावजी भोकरे, माणिकरावजी अंबार्डेकर, शशिकुमारजी देशमुख आणि बापूसाहेब काळबांडे यांनी भातकुली, आष्टी व खोलापूर येथे उपबाजार पेठा निर्माण करून शेतकर्‍यांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, व्यापार्‍यांची अनास्था आणि खरेदीदारांचा अभाव यामुळे या उपबाजार पेठांचे स्वप्न पूर्णपणे धुळीस मिळाले. आज या ठिकाणच्या इमारतींची दुरवस्था झाली असून खिडक्या-दरवाजेही चोरीला गेले आहेत. जुन्या चुकांमधून धडा न घेता पुन्हा तोच प्रयोग करणे म्हणजे सरकारी पैशांचा अपव्यय ठरेल, असेही मोहोड यांनी म्हटले आहे. भातकुली हा भाग खारपाण पट्ट्यात येत असल्याने तेथील शेतकरी आधीच संकटात आहे, त्यात बाजार समितीचे विभाजन करून त्यांना अधिक अडचणीत आणू नका, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी प्रशासनाला केली आहे.
जुना इतिहास अन् हायकोर्टाचे ताशेरे-42 वर्षांपूर्वी राजकीय सोय लावण्यासाठी असाच विभाजनाचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढत हे विभाजन थांबवले होते. आता पुन्हा तोच घाट घातला जात असल्याने हरिभाऊ मोहोड यांनी पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आवाहन केले आहे. 99 टक्के लोकप्रतिनिधी विभाजनाच्या विरोधात असल्याचा दावाही त्यांनी या पत्रातून केला आहे.