मालमत्ता कराचा नवा भार पुन्हा अमरावतीकरांवर

दोन वर्षांची स्थगिती उठवत शासनाचा निर्णय

वाढीव कर आकारणीचा मुद्दा सभेत पुन्हा चर्चेत
कर वाढीने पुन्हा नागरिकांची चिंता वाढणार

अमरावती/17 ऑगस्ट– स्थानिक महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या फेरआकारणीला दोन वर्षांपासून असलेली स्थगिती शासनाने अखेर उठविली आहे. त्यामुळे नव्या दरानुसार मालमत्ता कर वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला असून शहरातील मालमत्ताधारकांवर पुन्हा कर वाढीचा भार पडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीनंतर नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 20 ऑगस्टच्या महासभेत हा विषय चर्चेला येणार असून नगरसेवक कोणती भूमिका घेतात याकडे आता अमरावतीकरांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत ढासळल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी शहरातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करून सुधारित दराने कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू केली होती. यासाठी स्थापत्य नावाच्या संस्थेच्या माध्यमातून मालमत्ता सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर नव्या दरानुसार कर आकारणी सुरू होताच नागरिकांकडून तीव्र विरोध झाला. अनेक मालमत्ताधारकांना मिळालेल्या नव्या कराच्या नोटिसांमुळे मोठी चिंता निर्माण झाली होती.
पूर्वी 500 ते 1000 रुपयांच्या आसपास असलेला कर काही मालमत्ताधारकांचा थेट 5 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला. काही मालमत्तांमध्ये करण्यात आलेले बदल आणि नव्या नियमांमुळे कराच्या रकमेत मोठी वाढ झाली. वाढत्या विरोधामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही नागरिकांच्या बाजूने भूमिका घेतली. अखेर शासनाने 5 सप्टेंबर 2024 रोजी मालमत्ता कर फेरआकारणीच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.
नगरविकास विभागाने 10 ऑगस्ट रोजी महापालिकेला पाठविलेल्या पत्रातून ही स्थगिती उठविल्याची माहिती दिली. सहसचिव विद्या हुपणकर यांच्या पत्रानुसार महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून आयुक्तांच्या विनंतीवरून फेरआकारणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नव्या दरानुसार कर आकारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून 20 ऑगस्टच्या महासभेत यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पुढील दिशा स्पष्ट होईल. मालमत्ता कराच्या नव्या दरामुळे घरमालकांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता असून आधीच्या वाढीव नोटिसांमुळे नाराज असलेल्या नागरिकांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. महासभेत नगरसेवक या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतात आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कोणता मार्ग काढतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या

Back to top button