लग्नसोहळ्यात नोंदणी विवाहाचा नवा ‘ट्रेंड’

दररोज 12 हून अधिक जोडप्यांची विवाह नोंदणी

अमरावती / 24 फेब्रुवारी : समाजातील जुन्या रुढी आणि परंपरेनुसार होणार्‍या खर्चिक विवाहांच्या ओझ्याला बाजूला सारून आता नोंदणी पद्धतीने विवाह करून नव्या आयुष्याची सुरुवात करणार्‍या जोडप्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. बदलत्या काळात वेळेची बचत आणि अनावश्यक खर्चाला फाटा देण्यासाठी हा पर्याय लोकप्रिय ठरत असून 2019 ते 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात तब्बल 7 हजार 628 जोडप्यांनी नोंदणी विवाहाचा मार्ग स्वीकारला आहे. विशेष म्हणजे दररोज सरासरी 12 जोडपी जिल्हा निबंधक कार्यालयात लग्नाची नोंदणी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पूर्वी नोंदणी विवाह हा केवळ आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या कुटुंबांसाठीच मर्यादित आहे असा एक चुकीचा समज होता. मात्र आता उच्चशिक्षित आणि सधन कुटुंबे देखील कायदेशीर सुरक्षितता आणि विनाकारण होणारा खर्च टाळण्यासाठी या पद्धतीला पसंती देत आहेत. विवाह कार्यावर होणार्‍या अफाट खर्चामुळे अनेकदा वधू-वरांच्या पित्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागते. ‘घर पहावे बांधून आणि विवाह पहावा करून’ या जुन्या म्हणीतून लग्नातील खर्चाची व्याप्ती लक्षात येते. याच आर्थिक ओझ्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी सध्याच्या धावपळीच्या युगात नोंदणी विवाह हा अत्यंत सोपा आणि सुरक्षित पर्याय ठरत आहे. दुसरीकडे आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाणही जिल्ह्यात लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे अशा विवाहांना मिळणार्‍या शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 941 जोडप्यांनी अर्ज केले आहेत. नोंदणी विवाहासाठी प्रथम उपनिबंधक कार्यालयात संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज करावा लागतो. यासाठी आधारकार्ड आणि शाळा सोडल्याचा दाखला ही कागदपत्रे अनिवार्य असतात. अर्जानंतर 30 ते 60 दिवसांची मुदत दिली जाते आणि या काळात दोन्ही पक्षांतील मोजक्या नातेवाइकांच्या उपस्थितीत हा विवाह सोहळा कायदेशीररीत्या पार पडतो. सामाजिक बदलाच्या या प्रवाहात आता पारंपरिक थाटामाटापेक्षा कायदेशीर भक्कमपणाला अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे चित्र आहे.
नात्याला कायद्याची भक्कम साथ-प्रेमविवाह करणार्‍या जोडप्यांना अनेकदा कौटुंबिक विरोधाचा सामना करावा लागतो अशा वेळी नोंदणी विवाह हा त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळवून देतो. नोंदणीकृत विवाहामुळे भविष्यात अनेक कायदेशीर गुंतागुंती टाळता येतात. याशिवाय शासन स्तरावरून आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केले जाते.