मनपाची 7 एकर जमीन अवघ्या 12 हजारांत

विरोधानंतर फेरतपासणीचा निर्णय पुढील सभेकडे

अमरावती /21 ऑगस्ट– अमरावती महानगरपालिकेची कोट्यवधी रुपये किमतीची सुमारे 7 एकर जमीन भारत पेट्रोलियम कंपनीला कचर्‍यापासून गॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी महिन्याला अवघ्या 12 हजार रुपयांच्या भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या आमसभेत चांगलाच वादाचा विषय ठरला. सुमारे 15 कोटी रुपये किमतीच्या या जमिनीतून मनपाला वर्षाला केवळ 1 लाख 50 हजार रुपये मिळणार असल्याने विरोधी नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. वाढता विरोध पाहता प्रस्ताव पुढील आमसभेपर्यंत तहकूब करण्यात आला असून जमीन, भाडे आणि मनपाच्या आर्थिक फायद्याची नव्याने तपासणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मौजे पेठ अमरावती येथील सर्वे क्रमांक 153/2 आणि 153/3 मधील सुमारे7 एकर जमीन भारत पेट्रोलियम कंपनीला कचर्‍यापासून गॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सभेसमोर ठेवला होता. या जमिनीचे वार्षिक भाडे 1 लाख 50 हजार रुपये निश्चित करण्यात आले होते. जमीन बाजारभावाने सुमारे 15 कोटी रुपयांची असताना एवढ्या कमी भाड्यात ती देणे मनपाच्या हिताचे नसल्याचा मुद्दा विरोधकांनी मांडला.
विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले, नगरसेवक अनिल अग्रवाल, बबलू शेखावत, भोजराज काले, मिलिंद चिमोटे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी प्रस्तावावर जोरदार आक्षेप घेतला. प्रकल्पातून कंपनीला मोठा व्यावसायिक फायदा होणार असल्यास मनपाला त्यातून योग्य उत्पन्न मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. मनपाची आर्थिक स्थिती अडचणीत असताना सार्वजनिक मालमत्ता नाममात्र भाड्यात देण्याचा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचेही सांगण्यात आले.
नगरसेवक अनिल अग्रवाल यांनी संबंधित जमिनीबाबतची कागदपत्रे सभेत मांडली. ही जमीन पूर्वी अतिरिक्त खत डेपोच्या कामासाठी शेतकर्‍यांकडून घेण्यात आली होती. जुन्या विकास आराखड्यातही या जमिनीच्या वापराबाबत वेगळी नोंद असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे जमीन कोणत्या कारणासाठी आणि कोणत्या अटींवर द्यायची याची स्पष्टता प्रशासनाने करावी, अशी मागणी झाली.
प्रशासनाने मात्र शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. कचर्‍याची विल्हेवाट लावताना त्यापासून गॅस निर्मिती होणार असल्याने स्वच्छता आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदा होईल, असा प्रशासनाचा दावा होता. मात्र प्रकल्पाचा फायदा शहराला मिळणार असला तरी मनपाच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले.
अखेर प्रस्तावावर नव्याने विचार करण्याचे ठरले. जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी, भाडे ठरविण्याची पद्धत, प्रकल्पाचा आर्थिक फायदा आणि मनपाचे हित यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे. समितीचा अहवाल पुढील आमसभेत मांडल्यानंतरच जमीन देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.