सरकारकडून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 15 लाखांचा निधी
खाणींतील पाणी शेतीसाठी वापरणार

15 लाख शेतकर्यांना फार्मर आयडीचा लाभ
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेे यांची माहिती
नागपूर /16 नोव्हेंबर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने व्यापक कृती आराखडा तयार केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 11 महत्त्वाच्या विभागांना जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. चारा संवर्धनापासून जलसंधारणापर्यंत सुमारे 45 ते 46 निर्णयांच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून 15 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेच कोळसा आणि मँगनीज खाणींमधून बाहेर पडणारे पाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडण्याऐवजी ते शेतकर्यांच्या उपयोगात आणण्याची योजना सरकार आखत आहे. नागपूरचे पालकमंत्री आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांच्या योजनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. डीपीसीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या योजनांमध्येही मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले आहेत. अनावश्यक कामांना फाटा देऊन दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उपलब्ध निधीचा उपयोग थेट दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना आणि शेतकर्यांना होणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 15 लाख रुपये देऊन त्या गावाचा स्वतंत्र जलसंधारण आणि ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, जलसंधारण, महसूल यासह एकूण 11 विभागांनी या कामात आपली जबाबदारी स्वीकारली आहे. गावाच्या गरजेनुसार पाणी साठवण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, चारा उपलब्धता आणि शेतीशी संबंधित उपाययोजनांवर भर दिला जाणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, आदिवासी वनपट्टाधारकांना मालकी हक्क आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 35 विधानसभा मतदारसंघांतील आदिवासी बांधवांना प्रॉपर्टी कार्डचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे संबंधित शेतकर्यांना फार्मर आयडी आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणीसह पीक विमा, किसान सन्मान योजना तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. ज्या शेतकर्यांकडे जमिनीच्या मालकीसंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे नाहीत; मात्र ते प्रत्यक्षात जमीन कसत आहेत, अशा शेतकर्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून जमीन कसणार्या पात्र शेतकर्यांना फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे 15 लाख शेतकर्यांकडे फार्मर आयडी नसल्याने त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले
शेतकरी मदतीचे हप्ते निकषांनुसार
शेतकर्यांना मिळणार्या आर्थिक मदतीच्या हप्त्यांबाबत एनडीआरएफचे निकष निश्चित आहेत. त्यानुसार मदतीचे हप्ते वेगवेगळ्या टप्प्यांत दिले जातात. सर्व मदत एकाच वेळी मिळत नाही. नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या मदतीबाबत काही विलंब झाला असेल, तर मार्चपर्यंत पात्र शेतकर्यांना संपूर्ण रक्कम देणे आवश्यक आहे. वितरणात काही त्रुटी किंवा कमी-जास्त झाले असल्यास त्या दुरुस्त केल्या जातील, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.